इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महानिबंधक से एक हफ्ते में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक की जांच रिपोर्ट में सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया है और कहा कंपनी ने मनमानी कर केस लिस्टिंग में गड़बड़ी की. कोर्ट ने कहा न्यायपालिका की प्रक्रियाओं में संभावित हस्तक्षेप…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशांबी के विशेष न्यायाधीश की अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश रद करने से किया इंकार एक जज का आचरण ऐसा होना चााहिए कि न्यायिक प्रणाली के प्रति आम आदमी का भरोसा कायम रहे. कौशाम्बी में तैनात रहे विशेष न्यायाधीश रमेश कुमार यादव के मामले में हमें यह मानने में…
जिला उपभोक्ता आयोग दिल्ली ने कहा बिना कोई कारण बताए टिकट रद्द करना ‘सेवा में कमी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली ने बिना कोई कारण बताए और किसी वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था किए बिना शिकायतकर्ताओं के फ्लाइट टिकट को अचानक रद्द करने के लिए सेवा में कमी के…
इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूट्यूबर एल्विश यादव ने लगायी थी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में दर्ज आरोपपत्र में कहा गया था कि यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए सांपों और सांप के जहर का दुरुपयोग किया गया…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अधिवक्ता न्यायमित्रों को भेजकर मांगी अस्पताल की हालत की निष्पक्ष रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज , प्रयागराज से संबद्ध स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल (SRN) की प्राचार्य ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि एसआरएन अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं. कोर्ट ने कहा कि…
मां के निधन पर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मांगी थी पेरोल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिवंगत हो चुके माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा की पेरोल अर्जी नामंजूर कर दी है. विजय ने अपनी दिवंगत माता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 दिन की…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चेतावनी के साथ खारिज की जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसी अन्य के हित में दाखिल जनहित याचिका (पीआईएल) भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी के साथ खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि जनहित के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए दाखिल (पीआईएल) याचिका…
मृतक के बेटे ने भी हत्यारों को पहचानने से किया इंकार, कर्नाटक का मामला इस “अनसुलझे अपराध” हत्या में कुल 87 गवाह थे. इसमें से 71 अपने बयान से मुकर गए. इसके चलते जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 27 सितंबर, 2023…
तमिलनाडु, केरल और बंगाल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कराने को दाखिल याचिका खारिज अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) से संबंधित राज्य की कार्रवाई या निष्क्रियता किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तभी सुप्रीम कोर्ट प्रकरण में हस्तक्षेप कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति…
किसी केस में जल्द फैसला होने की उम्मीद नहीं, किसी केस में अब तक सजा न होना बना आधार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने षड्यंत्र धोखाधड़ी,गबन के 34 आपराधिक केसों में आरोपी शांति विद्यापीठ जूनियर हाईस्कूल बेंदो करछना प्रयागराज के प्रबंधक रहे रजनीकांत शुक्ल व एक अन्य की सशर्त जमानत मंजूर कर…
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] जस्टिस वर्मा “साफ इंकार या साजिश का एक स्पष्ट तर्क देने के अलावा, कोई उचित स्पष्टीकरण देकर अपना दायित्व…
[…] इसे भी पढ़ें… […]