इलाहाबाद हाईकोर्ट कार्यवाही की वीडियो Recording करना पैरोकार के लिए भारी पड़ा, कोर्ट ने बिना अनुमति वीडियोग्राफी करने को कोर्ट कार्यवाही में व्यवधान माना और पैरोकार अमित को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू की जाय. मामले की सुनवाई 18 दिसंबर…
इलाहाबाद HC ने राज्य में वकीलों के खिलाफ पेंडिंग केस की डिटेल मांगी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डायरेक्टर जनरल उत्तर प्रदेश पुलिस और पुलिस डायरेक्टर जनरल (प्रॉसिक्यूशन) को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड वकीलों के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल (Criminal) केस पर पूरे राज्य का डेटा जमा करने का निर्देश…
इलाहाबाद HC ने SP के ठिकाने और कार्रवाई की जानकारी मांगी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 37 साल पुराने मामले को फिर से उठाया जिसमें एक पूर्व सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) पर आरोप है कि उसने केस की सुनवाई के दौरान एक मौजूदा सेशंस जज को पुलिस स्टेशन घसीटने की धमकी दी…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आर्म्स रूल्स (Arms Rules) 2016 के रूल 32 के अनुसार असलहे (Arms) का लाइसेंस कैंसिल करने से पहले यह जरूरी है कि फैसला करने वाली अथॉरिटी तय करे कि संबंधित नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं. जस्टिस कुणाल रवि सिंह की बेंच ने…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जांच का निर्देश दिया, समन आदेश को याचिका में दी गयी थी चुनौती गरीब लोगों को बहला-फुसलाकर धार्मिक (Religion) परिवर्तन करने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य के…
कोर्ट ने कहा ग्रीन ट्रिब्यूनल कर रहा इसी मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा किनारे झूंसी क्षेत्र में धड़ल्ले से हुए Illegal construction हटाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया. कहा की राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली इसी मामले की सुनवाई कर रहा…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) भर्ती परीक्षा- 2025 में बिना TET पास छात्रों को सम्मिलित करने के मामले में सरकार से जवाब 3 दिन में मांगा है और कहा है कि जवाब दाखिल नहीं किया गया तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा उप्र प्रयागराज अगली…
राज्य सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, महाधिवक्ता रखेंगे सरकार का पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मेट्रो सिटी में पुलिस कमिश्नरेट स्थापित होने के बाद UP Gangster Act के तहत जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां पुलिस कमिश्नर को सौंपने की वैधता को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से…
HC का बैंक को निर्देश, FD रसीदों पर उनकी मैच्योरिटी तारीखों से शुरू में तय रेट पर ही ब्याज कैलकुलेट करे और पेमेंट करे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पब्लिक सेक्टर के बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) जारी होने के बाद कॉन्ट्रैक्टेड (Promise) इंटरेस्ट रेट को पिछली तारीख से…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल वुमन कमीशन फॉर वुमेन को दिया अफसरों की जांच का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल कमीशन फॉर विमेन को उन अधिकारियों की जांच करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने एक महिला की कस्टडी को Possession (पजेशन) के तौर पर दर्ज करके स्टे ऑर्डर को…
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