इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण मामले में हद पार करने पर यूपी पुलिस को फटकारा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि धार्मिक ग्रन्थ बाइबल को बांटना या किसी भी Religion का प्रचार करना उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्मांतरण (Religion Change) निषेध अधिनियम 2021 के तहत अपराध नहीं है.…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि नियमितीकरण (Regularization) का प्रावधान लागू करने में हुई देरी का जिम्मेदार कर्मचारी को नहीं ठहराया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदारों की चूक के चलते याचिकाकर्ता…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2002 के चर्चित नदेसर टकसाल शूटआउट (Shootout) मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को झटका देते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों की बरी के खिलाफ दायर उनकी अपील खारिज कर दी है. जस्टिस लक्ष्मीकांत शुक्ता की सिंगल बेंच ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत…
कोर्ट में वकील के अनुचित आचरण कोर्ट ने माना न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप, सुनवाई 16 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर (CP) प्रयागराज को निर्देश दिया है कि यदि याची गोपी चंद्र रविवार 7 दिसंबर तक क्वार्टर (quarter) खाली नहीं करता तो पुलिस बल की सहायता से विपक्षी को कब्जा…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद आपत्तिजनक पोस्ट करने की आरोपित folk singer नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. जस्टिस बृज राज सिंह की बेंच ने देखा कि folk singer नेहा सिंह राठौर द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की…
Sensitive मामलों में जहां FIR ऑनलाइन अपलोड नहीं की जाती है उनकी कॉपी पाने के तरीके को साफ करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि ऐसे मामलों में कोई पीड़ित सीधे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस को अप्लाई कर सकता है. हाईकोर्ट ने यूथ…
कोविड-19 के समय दिवंगत हो चुके शिक्षक को Death के एक साल बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरु किये जाने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बेसिक को पर्सनल एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है. जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच ने कहा कि…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर चार्जशीट और कॉग्निजेंस Record पर नहीं रखे गए हैं तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 का हवाला देकर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता. कोर्ट बीएनएसएस की धारा 528 के तहत दायर एप्लीकेशन पर सुनवाई कर रहा था,…
लगातार हड़ताल की वजह से रेवेन्यू कोड के तहत कार्यवाही तय समय में पूरी न हो पाने पर कोर्ट ने किया कमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को 6 महीने के भीतर यूपी रेवेन्यू कोड के मामले का फैसला करने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर किसी…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वाराणसी की सुषमा देवी की Digital fraud की शिकायत पर डिजिटल अरेस्ट और जाली डॉक्यूमेंट्स के पीड़ितों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के पालन में क्या कार्रवाई की गई है जिनके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड…
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