इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया प्रोटोकॉल, कहा बिना वजह बैंक Account frozen नहीं कर सकते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा साइबर क्राइम के केस में किसी Account frozen की सूचना 24 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य है. पुलिस बैंक को एकाउंट फ्रीज (Account frozen)…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट कुशीनगर पडरौना के आदेश पर लगायी मुहर, पत्नी को मेंटेनेस देने से इंकार पत्नी का भरण-पोषण करना पति का पवित्र कर्तव्य है. आम तौर पर जिस Husbandके पास पर्याप्त साधन हैं और वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने में लापरवाही करता है या मना…
पार्टियों ने आपसी सहमति से तलाक की शर्तों पर Marital dispute को सुलझा लिया हो और वे आगे मुकदमे की कार्रवाई से बचना चाहते हों तो एफआईआर के आधार पर जांच को आगे जारी रखने की अनुमति देना प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. Dispute पर FIR जांच जारी रखना समय, धन…
इलाहाबाद HC का डीजीपी यूपी को निर्देश, कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने के बाद विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराएं Arrest memo की तुलना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूपी के 25 जुलाई 2025 के सर्कुलर का हिस्सा बनने वाले नए Arrest memo एक जैसे…
हाई कोर्ट ने हत्या के आरोपितों को कोई राहत देने से किया इंकार, सरेंडर करके जेल जाने और सजा पूरी करने का आदेश आईपीसी की धारा 34 Applicability of general intent तब सामने आती है, जब अपराध करने में मुख्य भूमिका कुछ व्यक्तियों द्वारा निभाई जाती है. जब सक्रिय अपराधी…
न्यायालय अक्सर ऐसे मामलों का सामना करता है जहां ऐसा लगता है कि हालांकि किसी विशेष तारीख पर आरोपी की Attendance exemption (हाजिरी माफी) से छूट मांगने वाले आवेदन की प्रकृति, दायरा और उद्देश्य कार्यवाही को स्थगित करने के आवेदन से अलग है. पीठासीन अधिकारी अक्सर भ्रमित हो जाते हैं…
Public purpose के संबंध में सरकार की संतुष्टि को उचित महत्व दिया जाना चाहिए. इसमें न्यायिक हस्तक्षेप केवल तभी उचित है जब यह दिखाया जाए कि Acquisition पूरी तरह से निजी हित को पूरा करने के लिए शक्ति का दुरुपयोग है. “वाक्यांश ‘सार्वजनिक उद्देश्य’… में एक ऐसा उद्देश्य शामिल होना…
Claim case में Compensation का आकलन करते समय मृतक को उसके नियोक्ता द्वारा दिए जा रहे सभी भत्तों पर विचार किया जाना चाहिए. मृतक की नेट आय तक पहुँचने के लिए केवल इनकम टैक्स और सरचार्ज की ओर काटी गई राशि पर ही विचार किया जाना चाहिए. Compensation का आकलन…
यह सुनिश्चित करते हुए कि Blacklisting जैसे प्रशासनिक उपाय न तो अत्यधिक दंडात्मक हों और न ही तर्कसंगत कानूनी औचित्य से रहित हों. अनिश्चित Blacklisting आदेश को कानूनी रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि इसके गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं. न्यायालय को जनहित की रक्षा की आवश्यकता और…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया छात्रा के लिए 15 दिन में सेमेस्टर Exam कराने और रिकॉर्ड अपडेट करने का आदेश Exam में शामिल होना संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार के समान है, और जब याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं है, तो…
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