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Shyam Sharan

High Court Decision

Marriage Certificate के अभाव में विवाह अवैध नहीं!

HC ने पारिवारिक न्यायालय आजमगढ़ के आदेश को रद किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानूनों और नियम, 1956 के नियम 3 के उप-नियम (क) के मद्देनजर पारिवारिक न्यायालय द्वारा विवाह (Marriage) प्रमाणपत्र दाखिल करने पर जोर देना पूरी तरह से अनुचित है. इसके…

High Court Decision

दिव्यांग का मकान demolition की डीएम जांच कर रिपोर्ट दें, सुनवाई 16 सितंबर को

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा के बबेरू गांव में दिव्यांग राजेंद्र प्रसाद पाण्डेय के गिराए गए मकान (demolition) के मामले में सख्त रूख अपनाया है. कोर्ट ने डीएम बांदा को जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील कुमार पटेल की इस मामले में भूमिका की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.…

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SP leader नवाब सिंह यादव को HC से interim राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कन्नौज के सदर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख व सपा नेता (SP leader) नवाब सिंह यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम (interim)  राहत दी है. कोर्ट ने SP leader नवाब सिंह की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.…

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Advocate पर है दोहरी जिम्मेदारी निभाने का दायित्व

हाई कोर्ट ने आदेश लिखे जाने के बाद Advocate द्वारा बहस करने की निंदा की एक मुकदमे की पैरवी में इनवाल्व होने वाला अधिवक्ता (Advocate ) दोहरी जिम्मेदारी निभाता है. पहला वह अपने मुवक्किल के प्रति जवाबदेह है. दूसरा वह कोर्ट के प्रति भी जिम्मेदार होता है. कोर्ट में उसकी…

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Maternity leave में 2 साल का अंतर न होने के कारण अर्जी खारिज करना दुर्भाग्यपूर्ण

डायरेक्टर हार्टीकल्चर व फूड प्रोसेसिंग लखनऊ स्पष्टीकरण के साथ तलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश (Maternity leave) में दो साल का अंतराल न होने के कारण अर्जी निरस्त करने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि कोर्ट ने एक बच्चे से दूसरे बच्चे के जन्म के बीच दो साल का…

High Court Decision

Fake documents से हासिल नौकरी नियुक्ति से ही शून्य (0)

नियुक्ति निरस्त करने व वेतन वापसी के BSA के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जाली दस्तावेजों (Fake documents) के आधार पर यदि कोई सरकारी नौकरी हासिल करता है तो ऐसी नियुक्ति शुरू से ही शून्य मानी जाएगी. ऐसे व्यक्ति वेतन और अन्य सेवा लाभों…

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3 माह में Mutation की अर्जी तय करें तहसीलदार व एसडीएम

समय के भीतर Mutation अर्जी तय न करने पर अधिकारी होंगे अवमानना के दोषी: HC इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजस्व प्राधिकारियों को दाखिल खारिज (Mutation) की अर्जी तीन माह के भीतर निस्तारित करने का निर्देश दिया है और कहा है कि राज्य सरकार द्वारा 9 जुलाई 25 को जारी…

High Court Decision

कालिंदीपुरम की bad roads पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, 15 दिन में कार्रवाई की जानकारी मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कालिंदीपुरम की खस्ताहाल सड़कों (bad roads) की मरम्मत न करने पर नगर निगम प्रयागराज से जवाब मांगा है और 15 दिन में कृत कार्यवाही की जानकारी मांगी है. चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की बेंच ने याचिका में संलग्न ध्वस्त सड़कों (bad roads) की…

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प्राइमरी Teachars की मांग: नियुक्ति तिथि से प्रक्षिशित वेतमान दें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे टीचरों (Teachars) की तरफ से दायर कई याचिकाओं को निस्तारित कर बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है. कई अलग-अलग याचिकाएं दायर कर टीचरों (Teachars) ने कोर्ट को बताया कि वे अलग अलग तिथियों पर बीटीसी प्रशिक्षण…

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‘Married daughter भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार’

हाईकोर्ट ने दिया Married daughter के दावे पर विचार का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आश्रित विवाहित पुत्री (Married daughter) को अनुकंपा नियुक्ति देने से इंकार नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया को अपीलार्थी  (Married daughter) की अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर फिर…