गांव सभा भूमि से संबंधित consolidation proceeding में राज्य को पक्षकार बनाना जरूरी
डीडीसी का आदेश रद, हाई कोर्ट ने प्रकरण वापस किया, कहा तय करें क्या उन्हें अपने आदेश पर पुनर्विचार का अधिकार है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि राज्य सरकार गांव सभा की भूमि और संपत्तियों से संबंधित सभी चकबंदी (consolidation proceeding) मामलों में एक आवश्यक पक्ष है, विशेष…
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