NEET-PG परीक्षा एक शिफ्ट में कराने का निर्देश “संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। यहां तक कि अगर एक निवारण योग्य, वैध शिकायत वाला सिर्फ एक उम्मीदवार (Candidate) है, तो वह पर्याप्त है। हमें उनमें से सैकड़ों या हजारों की जरूरत नहीं है। इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया…
सुप्रीम कोर्ट ने धारा 215बी एमवी एक्ट पर केंद्र को दिया निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215बी को लागू करने और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन करने में विफल रहने पर सवाल खड़ा कर दिया है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस…
सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में इसी सत्र से व्यवस्था लागू करने को कहा लॉ ग्रेजुएट होने के साथ ही कम से कम तीन साल वकालत की प्रैक्टिस करने वाले छात्र ही सिविल जज की परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे. यह फैसला सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह…
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा, रिटायर्ड जजों की नियुक्ति के तरीके से भेदभाव नहीं करना चाहिए हाईकोर्ट से रिटायर जजों की पेंशन को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट…
सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इंकार विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं सहित सभी महिलाओं के लिए करवा चौथ उत्सव अनिवार्य बनाने की मांग करने वाली पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है. जस्टिस सूर्यकांत और…
सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए व्यक्ति को बरी किया सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को बरी कर दिया है, जिसे 3 साल और 9 महीने की नाबालिग लड़की के कथित रेप और मर्डर मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी. आरोपी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के…
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश, सर्वोच्च प्राथमिकता दे सरकार सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने गुरुवार को कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के मामलों के लिए विशेष अदालतों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण, कानून…
मृतक के बेटे ने भी हत्यारों को पहचानने से किया इंकार, कर्नाटक का मामला इस “अनसुलझे अपराध” हत्या में कुल 87 गवाह थे. इसमें से 71 अपने बयान से मुकर गए. इसके चलते जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 27 सितंबर, 2023…
तमिलनाडु, केरल और बंगाल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कराने को दाखिल याचिका खारिज अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) से संबंधित राज्य की कार्रवाई या निष्क्रियता किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तभी सुप्रीम कोर्ट प्रकरण में हस्तक्षेप कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति…
महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कर्नल सोफिया कुरैशी को भी स्थायी कमीशन नहीं मिलने पर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा था. कोर्ट से उन्हें राहत मिली और आपरेशन सिंदूर को लीड करके उन्होंने दिखा दिया है कि महिलाएं मनोबल के मामले…
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