जस्टिस पर रोस्टर प्रतिबंधों से संबंधित मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार के फैसले पर कमेंट (comment) करते हुए उनकी सेवानिवृत्ति तक किसी भी आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से रोकने का आदेश देने वाले 4 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के…
इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad HC) से पारित आदेश पढ़ने के बाद हम एक बार फिर यह कहने के लिए बाध्य हैं कि ऐसी त्रुटियाँ हाई कोर्ट (Allahabad HC) के स्तर पर ही होती हैं और वह भी केवल इसलिए क्योंकि इस विषय पर स्थापित कानूनी सिद्धांतों को सही ढंग से…
SC की इनहाउस जांच रिपोर्ट को रिट याचिका में दी थी चुनौती इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाये जाने की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से की गयी सिफारिश (recommendation) के खिलाफ दाखिल रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी. इस याचिका में जस्टिस वर्मा ने तत्कालीन…
एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष, शनिवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) के पास बिहार में मतदाता सूची से लगभग 65 लाख नाम हटाने के कारणों का डेटा होने के बावजूद, उसने 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन से पहले इन कारणों…
SC ने हरियाणा स्टेट की आदेश संशोधित करने की अर्जी खारिज की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35 के अनुसार पुलिस/जांच एजेंसी द्वारा किसी आरोपी को पेशी के लिए समन ह्वाट्सएप पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से नहीं दिए जा सकते. न्यायालय ने हरियाणा राज्य द्वारा जनवरी 2025 में जारी…
Justice वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट इंटरनल जांच कमेटी की रिपोर्ट को दी है चुनौती इलाहाबाद हाईकोर्ट के Justice यशवंत वर्मा की तरफ से दाखिल याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी. दो जजों की बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.…
SC में कपिल सिब्बल ने जस्टिस यशवंत वर्मा पक्ष में उठाया सवाल किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश के आवास के बाहरी हिस्से (Out House) में स्थित कमरे में नकदी मिलना कदाचार (Misbehave) या सिद्ध अक्षमता कैसे हो सकती है? यह तर्क सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने…
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मसौदा सूची में अवैधता मिली तो पूरी प्रक्रिया निरस्त होगी बिहार में चल रहे SIR (Special Intensive Revision) के तहत तैयार किये गये मसौदा ड्राफ्ट पर रोक लगाने से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया. तय प्रक्रिया के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग इसका प्रकाशन…
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाइड लाइन्स को दी मंजूरी वैवाहिक विवाद के बाद 498A IPC के तहत दर्ज कराये गये केस में पुलिस दो महीने तक आरोपितों को Arrest नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में दिये गये फैसले पर अपनी मुहर लगा…
पांच जजों की संविधान पीठ गठित, चीफ जस्टिस करेंगे अगुवायी विधेयकों को स्वीकृति देने से संबंधित प्रश्नों पर संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत President द्वारा दिए गए संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस आफ इंडिया बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस…
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