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High Court Decision

Regularization आदेश जारी करने में देरी जिम्मेदारों की चूक, 2003 से नियुक्ति मानकर पुरानी पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश

इलाहा​बाद हाई कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि नियमितीकरण (Regularization) का प्रावधान लागू करने में हुई देरी का जिम्मेदार कर्मचारी को नहीं ठहराया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदारों की चूक के चलते याचिकाकर्ता…