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High Court Decision

SARFAESI Act की धारा 14 के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क करने का अधिकार एक ठोस वैधानिक उपाय, 30 दिन में पूरी करें कार्यवाही

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि SARFAESI Act की धारा 14 के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क करने का अधिकार एक ठोस वैधानिक उपाय है और इस पर विचार करने में कोई भी अत्यधिक देरी ऐसे उपाय से इनकार करने के बराबर है, जिसे कानून में सही नहीं ठहराया जा…

High Court Decision

Cognizance लेते समय मजिस्ट्रेट धाराएं जोड़ या हटा नहीं सकते

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, मजिस्ट्रेट इस शक्ति का इस्तेमाल आरोप तय करते समय कर सकते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास केस का Cognizance लेने के स्टेज पर चार्जशीट में बताए गए किसी भी दंड प्रावधान को जोड़ने, घटाने, शामिल करने या हटाने का अधिकार नहीं है. इलाहाबाद हाई कोर्ट…