Illegal conversion की FIR रद, सरकार पर 75 हजार का हर्जाना
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अवैध मतांतरण (Illegal conversion) रोकथाम कानून और अपहरण समेत अन्य धाराओं में दर्ज एक एफआइआर को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार पर 75 हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए अभियुक्त को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. अपना फैसला…
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]