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High Court Decision

Governor की पूर्व अनुमति के बिना Retire कर्मचारी को चार्जशीट देकर नहीं की जा सकती विभागीय जांच

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Retire पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच कार्यवाही की रद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि Retire कर्मचारी के विरुद्ध चार्जशीट देकर विभागीय जांच कार्यवाही नहीं की जा सकती, बशर्ते  सिविल सर्विस रेग्यूलेशन के अनुच्छेद 351ए के अंतर्गत राज्यपाल से पूर्व अनुमति न…

Supreme Court Decision

विधेयकों की स्वीकृति की समय-सीमा पर President के संदर्भ पर 22 को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

पांच जजों की संविधान पीठ गठित, चीफ जस्टिस करेंगे अगुवायी विधेयकों को स्वीकृति देने से संबंधित प्रश्नों पर संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत President द्वारा दिए गए संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस आफ इंडिया बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस…