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General House

लोकोपयोगी जमीन से 90 दिन में Encroachment हटवाएं तहसीलदार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तहसीलदार बारा, प्रयागराज को ग्राम पंचायत सुरवल सहनी की नवीन पर्ती व बंजर जमीन से विपक्षियों द्वारा किए गए अतिक्रमण (Encroachment) 90 दिन में हटाने की कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अतिक्रमणकर्ताओं (Encroachment) को धारा 67 राजस्व संहिता की कार्यवाही…

High Court Decision

Encroachment न हटा पाने पर DM व SDM से मांगा हलफनामा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि  कोर्ट आदेश (encroachment) का पालन कराने के लिए दाखिल दूसरी याचिका पोषणीय है और राज्य सरकार की तरफ से की गई आपत्ति अस्वीकार कर दी है. कोर्ट ने प्रयागराज की मेजा तहसील के गांव परानीपुर उपरहार में चक नाली से अतिक्रमण (encroachment) हटाने की…

High Court Decision

अतिक्रमण को लेकर Criminal कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग

लोक संपत्ति क्षति निवारण एक्ट के तहत केस कार्यवाही रद्द ग्राम सभा की खलिहान जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाने वाले के खिलाफ लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम  के तहत आपराधिक कार्यवाही (Criminal proceeding) कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में राजस्व संहिता की…

High Court Decision

अलीगढ़ नवीन मंडी encroachment : कानूनी प्रक्रिया बगैर नहीं होगी कार्रवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ में मंडी समिति नवीन मंडी स्थल धनीपुर के आवंटियों को राहत देते हुए वहां किसी भी अतिक्रमण (encroachment) अभियान को शुरू करने से पहले मंडी समिति कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने और याचियों को नोटिस और सुनवाई का अवसर देने का निर्देश दिया है.…

High Court Decision

अतिक्रमण पर आपराधिक केस कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग, केस कार्यवाही रद

हाईकोर्ट ने कहा, ऐसे मामलों में लोक संपत्ति क्षति निवारण एक्ट की कार्रवाई अवैध, राजस्व संहिता की धारा 67 में होगी कार्यवाही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ग्राम सभा की भूमि चकरोड पर  अतिक्रमण के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग…