Cognizance लेते समय मजिस्ट्रेट धाराएं जोड़ या हटा नहीं सकते
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, मजिस्ट्रेट इस शक्ति का इस्तेमाल आरोप तय करते समय कर सकते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास केस का Cognizance लेने के स्टेज पर चार्जशीट में बताए गए किसी भी दंड प्रावधान को जोड़ने, घटाने, शामिल करने या हटाने का अधिकार नहीं है. इलाहाबाद हाई कोर्ट…
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