इलाहाबाद HC ने कहा, उचित संदेह के लिए ठोस सामग्री आवश्यक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पुलिस किसी व्यक्ति की पसंद या नापसंद के आधार पर उसके खिलाफ हिस्ट्रीशीट (History sheet) खोलने में ‘अनियंत्रित’ और ‘अनैच्छिक’ शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है. कोर्ट…
सीआरपीसी की धारा 340 के तहत प्रारंभिक जाँच के दिये आदेश इलाहाबाद High Court एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत प्रारंभिक न्यायिक जाँच करने का निर्देश दिया है, जिसकी पत्नी ने उस पर जालसाजी (forgery), तथ्यों को छिपाने और न्यायिक अभिलेखों में हेराफेरी (forgery) करके…
HC ने कहा चिंताजनक स्थिति, मुख्य सचिव सहित अधिकारियों को विशेष कानूनों की सूची सहित दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि परक्राम्य विलेख अधिनियम की धारा 138 के तहत FIR नहीं दर्ज की जा सकती. सक्षम अधिकारी की शिकायत पर ही मजिस्ट्रेट कार्यवाही करेंगे. कहा…
देरी से दाखिल अपील खारिज करने का आदेश हाई कोर्ट ने किया रद, कमिश्नर को मेरिट पर अपील तय करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोवध निरोधक कानून के तहत जिलाधिकारी के वाहन जब्ती आदेश (Order) के खिलाफ दाखिल करने में देरी के आधार पर कमिश्नर द्वारा अपील खारिज करने…
कोर्ट ने कहा, बाद में आवंटी को सुनवाई का अधिकार, बेंच ने किया एकलपीठ का आदेश रद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सस्ते गल्ले की दुकान (Shop) का लाइसेंस निरस्त करने की वैधता की चुनौती याचिका में किसी को Shop लाइसेंस आवंटित किया गया है तो उसे पक्षकार बनाना…
रामपुर यतीमखाना ध्वस्तीकरण मामले में सरकार ने दिया जवाबी हलफनामा रामपुर में यतीमखाना ढहाए जाने के मामले में राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है. इसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री व पूर्व सांसद मोहम्मद Azam Khan (आजम खान) और अन्य की याचियों ने इसका प्रत्युत्तर दाखिल करने के…
सत्र परीक्षण में POCSO एक्ट एक्ट समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराए गए और दण्डित किए गए आरोपित को जमानत पर रिहा करने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अपील के लंबित रहने तक अपीलकर्ता के विरुद्ध 50% जुर्माने की वसूली…
इलाहाबाद HC ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव से मांगा जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पूर्ण जांच (Investigation) किए बिना ही किसी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करना त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है. वह भी तब जबकि कर्मचारी की नियुक्ति स्थायी हो. कोर्ट ने सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज…
HC ने पारिवारिक न्यायालय आजमगढ़ के आदेश को रद किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानूनों और नियम, 1956 के नियम 3 के उप-नियम (क) के मद्देनजर पारिवारिक न्यायालय द्वारा विवाह (Marriage) प्रमाणपत्र दाखिल करने पर जोर देना पूरी तरह से अनुचित है. इसके…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा के बबेरू गांव में दिव्यांग राजेंद्र प्रसाद पाण्डेय के गिराए गए मकान (demolition) के मामले में सख्त रूख अपनाया है. कोर्ट ने डीएम बांदा को जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील कुमार पटेल की इस मामले में भूमिका की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.…
[…] […]
[…] इसे भी पढ़ें…अनुच्छेद 25 प्रत्येक धर्म… […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]