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allahabad high court decision

High Court Decision

गोशालाओं की नियमित निगरानी और care की व्यवस्था करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि गोशालाओं की बेहतर देखभाल (care) की जाय और इनकी नियमित मानीटरिंग हो.कहा मथुरा बृंदावन के गोशालाओं में गायों बछड़ों की मौत मामले में एस आई टी गठित करने का औचित्य नहीं है. सरकार ने  सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जांच…

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अलीगढ़ नवीन मंडी encroachment : कानूनी प्रक्रिया बगैर नहीं होगी कार्रवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ में मंडी समिति नवीन मंडी स्थल धनीपुर के आवंटियों को राहत देते हुए वहां किसी भी अतिक्रमण (encroachment) अभियान को शुरू करने से पहले मंडी समिति कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने और याचियों को नोटिस और सुनवाई का अवसर देने का निर्देश दिया है.…

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केवल 2 केस पर Gunda Act की नोटिस गलत, रद

एडीएम ललितपुर को भविष्य में सावधानी बरतने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल दो आपराधिक केस  के आधार पर उत्तर प्रदेश गुंडा (Gunda) नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत ‘गुंडा(Gunda)  घोषित करना स्थापित विधि सिद्धांत का उल्लघंन है. हाईकोर्ट की बेंच ने याची के खिलाफ गुंडा (Gunda) एक्ट की…

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Sucide के लिए उकसाने और बलात्कार के आरोपों से अनुज वर्मा बरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुज वर्मा को Sucide के लिए उकसाने और बलात्कार के गंभीर आरोपों से बरी कर दिया है. यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ ने अपराध से उन्मुक्त करने की सत्र अदालत से अर्जी खारिज करने की वैधता चुनौती याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. अधिवक्ता प्रदीप राय ने…

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इंटर कालेज के 2 कर्मचारियों की Dismissal रद, सेवा बहाली का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विक्रमादित्य इंटर कालेज सिकंदरा प्रयागराज के चौकीदार व माली की बर्खास्तगी (Dismissal ) रद कर दी है और जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रबंधक व प्रधानाचार्य को याचियों की बहाली का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने चौकीदार जय प्रकाश व माली ननकू राम की याचिका…

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SARFAESI Act की धारा 14 के तहत आदेश होने के बाद उधारकर्ता जिम्मेदारी से बचने के लिए किराएदार को हथियार नहीं बना सकता

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सरफेसी अधिनियम (SARFAESI Act) की धारा 14 के तहत आदेश पारित होने के बाद उधारकर्ता अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए किरायेदार के माध्यम से दीवानी मुकदमा दायर नहीं कर सकता. जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस प्रवीण गिरि की बेंच ने कहा…

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कमिश्नर का आदेश अंतिम हो जाने के बाद Development Authority मानचित्र की स्वीकृति को अस्वीकार नहीं कर सकता

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि अपील में आयुक्त का आदेश अंतिम हो जाने के बाद, Development Authority अनुवर्ती मास्टर प्लान के आधार पर मानचित्र की स्वीकृति को अस्वीकार नहीं कर सकता, जो आयुक्त के आदेश के विपरीत हो सकता है. गाजियाबाद Development Authority के खिलाफ एक डेवलपर की…

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Domestic Violence अधिनियम की धारा 31 के तहत आपराधिक दायित्व तभी जब धारा 12 से 23 के तहत संरक्षण आदेश का उल्लंघन हो

Domestic Violence से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 31 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के आवेदन पर विचार करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि अधिनियम (Domestic Violence) का उल्लंघन होके तहत आपराधिक कार्यवाही तभी शुरू की जा सकती है जब अधिनियम की धारा…

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मऊ के लाड़नपुर गांव का नक्शा गायब

सचिव राजस्व परिषद लखनऊ व जिलाधिकारी मऊ से कोर्ट ने कार्रवाई रिपोर्ट के साथ मांगा हलफनामा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजस्व ग्राम लाड़नपुर तहसील सदर जिला मऊ का राजस्व नक्शा सुरक्षित न रख पाने और गायब करने के जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कृत कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने…

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प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए TET को अनिवार्य क्यों नहीं? 21 को सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, जब एनसीटीई ने किया है जरूरी तो हाल की भर्ती में इसे अर्हता में क्यों नहीं किया गया शामिल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से हाल ही में राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता पदों की भर्ती में TET को अनिवार्य न किए जाने पर जानकारी मांगी…