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High Court Decision

FIR मात्र से दुकान का लाइसेंस निरस्त करना अवैध

तमाम जिला आपूर्ति अधिकारियों का आदेश रद, तत्काल दुकान बहाली का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 मे एफआईआर दर्ज होने मात्र से सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस निरस्त/निलंबित नहीं किया जा सकता. उसकी विधिवत जांच होनी चाहिए.…

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अपहृत की हत्या पर प्रथम दृष्टया जिले के पुलिस प्रमुख दोषी!

अपहृत का पता लगाने में पुलिस की उदासीनता पर HC की तल्ख टिप्पणी, पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि समय पर पता न लगने के कारण अपहृत व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी उस पुलिस प्रमुख पर तय की…

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प्रमुख सचिव गृह बतायें एक जैसे मामले में कई FIR एकीकृत क्यों नहीं की जा रही?

एकीकृत करने के उठाए गए कदमों की मांगी जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह उ प्र लखनऊ से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि एक समान अपराध की कई FIR दर्ज होने पर सभी को एकीकृत करने के बारे में क्या कदम उठाए हैं. याचिका की…

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दवाओं की कीमतों में भारी अंतर क्यों है?

जेनरिक दवाओं की उपलब्धता को लेकर दाखिल पीआईएल पर हाईकोर्ट ने पूछा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता, उनके की मूल्य पारदर्शिता और सरकारी प्रतीक चिह्न को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया सहित…

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नियमितीकरण का मतलब सारी अनियमितता ठीक कर ली गईः HC

हमीरपुर के दो सहायक अध्यापकों की स्पेशल अपील स्वीकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब कोई अभ्यर्थी नियमित पद (नियमितीकरण ) पर नियुक्त हो जाता है तो प्रारंभिक दौर में हुई कोई भी अनियमितता ठीक कर ली गई मानी जाएगी. अस्वीकृत पदों पर नियुक्तियों के कारण बाद में…

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आनर किलिंग की आशंका है तो जोड़े को दें सुरक्षा

बालिग जोड़े की गिरफ्तारी व उसके जीवन में परिवार के हस्तक्षेप पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आनर किलिंग की आशंका जताए जाने पर परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाले उस बालिग जोड़े के जीवन में परिवार द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप पर रोक लगा दी…

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पुलिसकर्मी को निर्देश, हर माह 15 हजार रुपये गुजारा भत्ते का करे भुगतान

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिसकर्मी को हर माह 15 हजार रुपये गुजारा भत्ते का करे भुगतान करने का आदेश देते हुए कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत लंबित भरण-पोषण के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से यह तथ्य अप्रासंगिक है कि पति…

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भावनाओं को सोशल मीडिया पर ओवर फ्लो नहीं होना चाहिए

सीज फायर पर पीएम के खिलाफ पोस्ट करने वाले की याचिका खारिज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई में सीजफायर को लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी की याचिका खारिज कर दी है. यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर…

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महाकुंभ भगदड़, हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कितने दावे हुए? कितनों को दिया मुआवजा

मरीजों व मृतकों का तिथिवार विवरण के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश प्रयागराज में इस साल की शुरुआत में मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ में हुई मौतों और मृतकों के परिजनों को अब तक दिये जाने वाले मुआवजे पर साफ साफ जानकारी…

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क्यों रोक रखा है एएसपी मऊ का प्रमोशन, 2 माह में निर्णय लें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के सक्षम प्राधिकारी को एएसपी मऊ महेश सिंह अत्री की पदोन्नति की मांग पर दो महीने मे निर्णय लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस अजित कुमार की बेंच ने महेश सिंह अत्री की याचिका पर दिया. याची का कहना था कि उनका नाम…