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allahabad high court decision on netural justice

High Court Decision

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, नैसर्गिक न्याय का पालन किया जाना जरूरी

एफआईआर दर्ज होने पर अस्थाई कर्मचारी की बर्खास्तगी आदेश रद प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अस्थाई कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जांच की कोई नियमावली नहीं है. ऐसे में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के तहत बिना सुनवाई का मौका दिए एफआईआर दर्ज होने के आधार पर की गई…

High Court Decision

राज्य जीएसटी अधिकारियों को हाई कोर्ट ने लगायी फटकार, 20 हजार रुपए का हर्जाना

राज्य जीएसटी अधिकारी पर कोर्ट ने लगाया 20 हजार रुपए का हर्जाना, कहा अधिकारियों को दी जाए ट्रेनिंग प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 75(4) के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं करने पर  राज्य जीएसटी अधिकारी पर 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है. जीएसटी अधिनियम की…