हाईकोर्ट ने कहा, ऐसे मामलों में लोक संपत्ति क्षति निवारण एक्ट की कार्रवाई अवैध, राजस्व संहिता की धारा 67 में होगी कार्यवाही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ग्राम सभा की भूमि चकरोड पर अतिक्रमण के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग…
डीएड डिप्लोमा धारक को सहायक अध्यापक पद के योग्य न मानने के आदेश पर हस्तक्षेप से इंकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कहा है कि डिप्लोमा इन एजुकेशन (डी.एड) और डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन (डी.एल.एड) समकक्ष पाठ्यक्रम नहीं हैं. डीएड सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की अर्हता नहीं है. कोर्ट ने…
हाईकोर्ट का डीजीपी को निर्देश, सुनिश्चित कराएं कि पैसा न मांगा जाय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवेचना अधिकारियों द्वारा जवाबी हलफनामा दाखील करने के लिए पक्षकार से पैसे मांगे जाने की प्रवृति पर नाराजगी जताई है. और प्रदेश के डीजीपी से कहा है कि वह इस आशय का परिपत्र जारी…
सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव पर लेना है फैसला, नहीं तो चल सकता है महाभियोग! इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए गुरुवार 8 मई का दिन बेहद भारी रहा. उनके पास सुप्रीम कोर्ट का एक प्रस्ताव है. इस प्रस्ताव पर लिया गया फैसला उन्हें शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट…
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला यदि दो एडल्ट कई वर्षों तक एक साथ रिलेशन (लिव इन) रहते हैं और सहमति से संबंध बनाते हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्होंने यह रिश्ता अपनी मर्जी से चुना है और इसके अंजामों को लेकर जागरूक थे. ऐसे…
वेबसाइट पर सारांश के बजाय पूरा आदेश अपलोड करने का सभी बीएसए को निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर केवल “स्पीकिंग ऑर्डर का सारांश” अपलोड न करें. हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी बीएसए पूरा आदेश…
कट रहे हैं जंगल, शहरों में बढ़ रहे हैं बंदर, हाईकोर्ट में दाखिल हुई पीआईएल पेड़ों की कटाई के चलते जंगल खत्म होते जा रहे हैं. इसके चलते बंदरों के पास ठिकाना नहीं बचा तो वह शहरों का रुख कर रहे हैं. गाजियाबाद में बंदरों की समस्या पीआईएल के माध्यम…
दिवाकर त्रिपाठी ने मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग में दाखिल पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई जारी है. दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस…
हाईकोर्ट ने कहा, मेडिकल जांच न कराना केस रद करने का आधार नहीं, केस कार्यवाही रद करने से इंकार पत्नी की इच्छा के बगैर उसके साथ पति का अप्राकृतिक सेक्स धारा 377 का अपराध माना जायेगा. भले ही यह धारा 376 के तहत दुष्कर्म का अपराध न हो. यह आदेश…
समाज को न्याय मिले, इसलिए जमानत निरस्त करने व्यवस्था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्थिक अपराध से जुड़े एक मामले में जमानत निरस्त करने का आदेश देते हुए कहा है कि कानून में ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि पीड़ित को न्याय मिले. यह आदेश जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की सिंगल…
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]