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निजी स्कूलों को Grant देना नीतिगत मामला, 35 याचियों को झटका, याचिकाएं खारिज

हाई कोर्ट ने कहा, कहा वित्तीय सहायता प्राप्त करना मूल अधिकार नहीं, हस्तक्षेप नहीं कर सकते, विशेष अपीलें स्वीकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राज्य सरकार निजी प्राथमिक विद्यालयों को Grant देने के लिए बाध्य नहीं है भले ही वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित…

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महिला को मुकदमे वाली Property से बेदखल करना प्रशासनिक शक्तियों का घोर दुरुपयोग, प्रतिवादी पर 1 लाख जुर्माना

HC ने दिया 48 घटें में कब्जा लौटाने, ट्रायल कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष फाइल पेश करने का निर्देश निचली अदालत और प्रशासनिक अधिकारियों दोनों ने याचिकाकर्ता (महिला) को Property से बेदखल करने में पूरी तरह से गलत इरादे से और शक्ति का…

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Wife की हत्या के आरोपी की उम्रकैद की सजा रद, आरोप से बरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Wife की हत्या के आरोपी की उम्रकैद की सजा रद करते हुए बरी कर दिया है और कहा है कि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की  कड़ी स्थापित करने में विफल रहा, जो आरोप साबित कर सकती हो. अन्य ठोस साक्ष्य भी नहीं पेश कर सका. घटनास्थल पर…

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रूल 12(8) में “25 परसेंट से ज्यादा नहीं” शब्द का इस्तेमाल, Waiting list में शामिल व्यक्ति को नियुक्त होने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, Waiting list अनिश्चित काल तक मौजूद नहीं रह सकती इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि Waiting list में शामिल किसी व्यक्ति को नियुक्त होने के लिए विचार किए जाने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है. Waiting list अनिश्चित काल तक मौजूद नहीं रह सकती…

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1978 के नियमों के नियम 4(2) में बताए गए ‘Teaching Experience’ के अनुसार पार्ट-टाइम इंस्ट्रक्टर नहीं बनाये जा सकते स्कूल में हेडमास्टर

पार्ट-टाइम इंस्ट्रक्टर का अनुभव रेगुलर टीचिंग Experience के बराबर नहीं है. इसे हेडमास्टर के पद पर नियुक्ति के लिए जरूरी पाँच साल के टीचिंग Experience में नहीं गिना जा सकता. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हेडमास्टर, जो संस्थान का एकेडमिक हेड होता है, उसके लिए अनुभव जरूरी है और…

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कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए का Dismissal आदेश निरस्त, 15 जनवरी तक डीजीपी यूपी को अवगत कराने और कोर्ट के फैसले ‘सेवा में बहाली’ का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश

जहाँ पर कानूनी प्रकिया का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है, उन परिस्थितियों में यह जरूरी नहीं है कि रिवीजन उच्चाधिकारियों के यहाँ दाखिल किया जाये: हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कम्प्यूटर ऑपरेट ग्रेड-ए के विरूद्ध एसएसपी झांसी द्वारा पारित बर्खास्तगी (Dismissal) आदेश और डीआईजी परिक्षेत्र झाँसी…

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MMRD एक्ट की धारा 3(d) में परिभाषित खनन कार्य व्यापक, कानून फायदेमंद , इसका उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए: HC

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट (MMRD) एक्ट का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए क्योंकि यह एक फायदेमंद कानून है और ऐसा करने से ही कानून का मकसद पूरा होगा. जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की डिवीजन बेंच ने कहा,…

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Cognizance लेते समय मजिस्ट्रेट धाराएं जोड़ या हटा नहीं सकते

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, मजिस्ट्रेट इस शक्ति का इस्तेमाल आरोप तय करते समय कर सकते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास केस का Cognizance लेने के स्टेज पर चार्जशीट में बताए गए किसी भी दंड प्रावधान को जोड़ने, घटाने, शामिल करने या हटाने का अधिकार नहीं है. इलाहाबाद हाई कोर्ट…

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कोर्ट के आदेश का पालन करने से बचने के लिए Illusion का हवाला नहीं दे सकते, केस 05 जनवरी 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध

राज्य सरकार के विभागों के बीच काम के अंदरूनी बंटवारे को न्यायिक आदेशों का पालन न करने के बहाने (Illusion) के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार की है. इलाहाबाद हाई कोर्ट भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, और भूमि…

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2 जजों की बेंच ने मोनाड यूनिवर्सिटी हापुड़ की Degree Scam मामले के आरोपित नितिन कुमार को राहत देने से इंकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  मोनाड यूनिवर्सिटी हापुड़ की फर्जी Degree Scam मामले की आरोपी नितिन कुमार की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से जारी रिमांड व गिरफ्तारी आदेश को रद्द करने की मांग में दायर याचिका पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि किसी अभियुक्त को…