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High Court Decision

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Rape-Murder के आरोपी को capital punishment रद, 25 साल जेल में रहेगा

चचेरा भाई है आरोपित, इलाहाबाद HC ने सजा में किया संशोधन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग चचेरी बहन के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी युवक को सजा ए मौत (capital punishment) से राहत दे दी है. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने लोअर कोर्ट…

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‘Penalty order में सभी तथ्यों का उल्लेख न होने मात्र से आदेश गलत नहीं कह सकते’

‘न्याय प्रारूप का दास नहीं, बल्कि सत्य का सेवक है: HC’ किसी दंड आदेश (Penalty order) को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि उसमें कारण बताओ नोटिस या याची द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर का विवरण स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है…

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contempt of court में CP कानपुर नगर, घाटमपुर के SHO व IO 20 अगस्त को तलब

कोर्ट ने मांगी सफाई, क्यों नहीं की जाय आपराधिक कार्यवाही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना (contempt of court) करने पर पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर अखिल कुमार, एसएचओ (SHO) घाटमपुर धनंजय पांडेय व अपर पुलिस इंस्पेक्टर घाटमपुर व विवेचना अधिकारी खुर्शीद अहमद को 20 अगस्त को तलब किया है और…

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Revenue Board के सचिव को निर्देश, मऊ के गांव लाड़पुर का नक्शा 1 हफ्ते में DM को भेजें

मऊ अभिलेखागार से गांव का नक्शा गायब होने पर दाखिल हुई PIL इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयुक्त/सचिव राजस्व परिषद (Revenue Board) उत्तर प्रदेश लखनऊ को एक हफ्ते में गाँव लाडनपुर, तहसील सदर, जिला मऊ का राजस्व नक्शा जिला कलेक्टर मऊ को भेजने का निर्देश दिया है और जिलाधिकारी मऊ से व्यक्तिगत…

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Medical Board से अपील खारिज होने के बाद दोबारा मेडिकल का प्रावधान नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सेवा नियमावली, 2015 के तहत मंडलीय Medical Board द्वारा अपील खारिज होने के बाद पुन: मेडिकल जांच कराने का कोई प्रावधान नहीं है. याची-अपीलकर्ता मयंक चौधरी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट में याचिका दायर…

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फर्म Black List करने पर DM उन्नाव पर ₹50,000 और BSA पर 25 हजार जुर्माना लगा

किसी फर्म को अनिश्चित काल के लिए Black List में नहीं डाला जा सकता: SC कानूनी स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी फर्म को Black List करने का आदेश बिना कारण बताओ नोटिस के पारित नहीं किया जा सकता और निश्चित रूप से अनिश्चित काल के लिए नहीं.…

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125 CrPC में बकाया maintenance वसूली आदेश रद्द, बेगम को झटका, शौहर को राहत

हाईकोर्ट ने कहा कानूनी प्रक्रिया के विपरीत दिया था पारिवारिक न्यायालय ने आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बकाया गुजारा भत्ता (Maintenance) वसूली की कानूनी प्रक्रिया न अपनाकर परिवार अदालत द्वारा शौहर के खिलाफ जारी Maintenance वसूली व गिरफ्तारी वारंट आदेश को रद कर दिया है और सीपीसी के उपबंधो के तहत…

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Crime की गंभीरता किशोर की जमानत अर्जी खारिज करने का आधार नहीं हो सकती, 13 मार्च का आदेश रद

आजमगढ़ के बाल संरक्षण गृह में बंद है बाल अपचारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल Crime की गंभीरता किसी किशोर की जमानत अर्जी खारिज करने का आधार नहीं हो सकती है. कोर्ट ने कहा अपराध (Crime) के आरोपी किशोर की जमानत तीन आधारों पर निरस्त की जा सकती…

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अध्यक्ष पद पर बबुआ 211 Vote से आगे, अखिलेश जीत की राह पर

इलाहाबाद HC बार चुनाव: 3 अन्य पदों के लिए वोटों की गिनती शुरू इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नयी कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर राकेश पांडेय बबुआ ने 211 वोटों (Vote) की मजबूत बढ़त बना ली है. उधर, महासचिव सचिव पद पर अखिलेश कुमार शर्मा की जीत लगभग तय हो…

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Azam Khan को 4 अगस्त तक राहत, Video footage को रिकॉर्ड में लाया जाए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे मोहम्मद आजम खां (Azam Khan) पर 2016 में यतीमखाना से बलपूर्वक बेदखली मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे के अंतिम फैसले पर लगी रोक चार अगस्त तक बढ़ा दी है. यह आदेश जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने…