CAA, NRC के विरोध में तोड़फोड़ करने वालों से 11 लाख रुपये की वसूली पर रोक
लोक व निजी संपत्ति नुकसान की भरपाई अवार्ड व वसूली पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CAA, NRC के विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपियों को राहत देते हुए इनके खिलाफ दावा अधिकरण मेरठ द्वारा 11 लाख रुपये से अधिक के अवार्ड के आदेश और वसूली पर रोक लगा दी है.
कोर्ट ने यह शर्त लगाई गई है कि याचीगण अपने व्यक्तिगत अवॉर्ड की धनराशि का 50 प्रतिशत एक माह के भीतर जमा करेंगे. कोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है. यह आदेश जस्टिस अजित कुमार ने सोनू व 54 अन्य की याचिका पर दिया है.
याचियों का कहना था कि CAA, NRC के विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए मेरठ दावा अधिकरण में अर्जी दी गई. अधिकरण ने रिकवरी का डैमेजेज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2020 के तहत याचियों पर सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से 11,08,901 रुपये का अवॉर्ड जारी किया. और एक माह में भुगतान करने का निर्देश भी दिया.
कहना था कि अधिकरण ने अवार्ड जारी करते समय 2020 के एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया. जांच अधिकारी की पहल पर सामान्य दावा याचिका पोषणीय नहीं है. एक्ट में लोक संपत्ति और निजी संपत्ति की व्याख्या अलग अलग की गई है. निजी और लोक संपत्ति के नुकसान के लिए अलग अलग अर्जी दाखिल करनी होगी. अधिकरण का उद्देश्य पहले नुकसान का आंकलन करना है और फिर उसके अनुसार भरपाई के लिए अवॉर्ड तय करना है लेकिन अधिकरण ने ऐसा नहीं किया.
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