Anticipatory Bail

Truth: राज्य ने अग्रिम जमानत के संबंध में राज्य संशोधन के साथ कार्यवाही की है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सीआरपीसी (CRPC) (यूपी संशोधन) अधिनियम 2018 (यूपी अधिनियम संख्या 4, 2019) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के पुनः अधिनियमन के बाद निहित रूप से निरस्त…