PCS-J 2022 परीक्षा विवाद: याची ने मांगी संशोधित जांच रिपोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP PCS-J 2022 की परीक्षा विवाद की अगली सुनवाई 26 अगस्त को निर्धारित की है. यह आदेश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने श्रवण पांडेय की याचिका पर दिया है. वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद फरमान अहमद नकवी, अधिवक्ता शाश्वत आनंद व सौमित्र आनंद ने पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाले न्यायिक जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के जवाब में शपथपत्र दाखिल किया है.

साथ ही अंतरिम निर्देशों के लिए प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायिक आयोग को नई, संशोधित या सुधारी हुई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की गई. याची के अनुसार गत 9 जुलाई को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत आयोग की जांच रिपोर्ट 20 दिसंबर 2024 के न्यायालय के आदेश में उल्लिखित तथ्य-खोज के प्राथमिक आदेश पर मौन है. कोर्ट ने आयोग को उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़, मूल्यांकन में अनियमितताओं और मेरिट सूची में विसंगतियों के तथ्यों का पता लगाने का जिम्मा सौंपा था. याची का कहना है कि यह एक गंभीर घोटाले या अनुचित खेल का संकेत हो सकता है.

याची ने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जांच की मांग की है, जिसमें सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आपराधिक जांच की संभावना भी शामिल है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता निशीथ यादव ने पहले मूल्यांकन में त्रुटियों को स्वीकार किया था, जहां गलत मास्टर फेक कोड के कारण कम से कम 50 अभ्यर्थियों के अंक प्रभावित हुए थे. कोर्ट ने यूपीपीएससी को सभी संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है.

झांसी के डीएम को अवमानना नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में झांसी के जिलाधिकारी मृदुल चौधरी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने डीएम झांसी को अगली सुनवाई पर याची की याचिका पर गत पांच अप्रैल को हुए आदेश का पूर्ण अनुपालन का हलफनामा प्रस्तुत करने या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस नीरज तिवारी ने मऊरानीपुर में लेखपाल पद पर कार्यरत जय सिंह यादव की अवमानना याचिका पर उसके अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह को सुनकर दिया है.

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एडवोकेट ओम प्रकाश सिंह ने कोर्ट को बताया कि याची व लेखपाल पद पर कार्यरत अन्य भूतपूर्व सैनिकों की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गत पांच अप्रैल को झांसी के डीएम को याचियों की सेना में की गई सेवा को जोडक़र वेतन निर्धारण पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था. आरोप है कि याचिका पर हुए उक्त आदेश का अनुपालन नहीं करने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है.

पांच नवनियुक्त जजों की शपथ गुरुवार को

इलाहाबाद हाईकोर्ट में पांच नए न्यायाधीश गुरुवार को शपथ ग्रहण करेंगे. मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली अपने न्याय कक्ष में सुबह 10 बजे आयोजित सादे समारोह में नवनियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे. 

शपथ लेने वाले जिला जज रहे एचजेएस संवर्ग के न्यायिक अधिकारियों में प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, अब्दुल शाहिद, संतोष राय, तेज प्रताप तिवारी व जफीर अहमद शामिल हैं. इन पांच जजों के आने से 160 न्यायाधीशों वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 83 हो जाएगी. जो आधी संख्या से तीन अधिक है. शपथ ग्रहण समारोह के कारण गुरुवार को न्यायिक कार्य दिन में 11 बजे प्रारंभ होगा.

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