Home:

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ दायर अपील मंजूर की इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि Compensation के लिए माँ के गर्भ में पाँच महीने या उससे अधिक आयु का Unborn Childr (भ्रूण) एक जीवित बच्चे के समान माना जाएगा. ऐसे… Read more: दुर्घटना में मौत पर 5 माह या उससे अधिक उम्र के Unborn Child के लिए आठ लाख रुपये Compensation दे रेलवे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज व लखनऊ शासकीय अधिवक्ता/महाधिवक्ता कार्यालय में स्टाफ की कमी के बावजूद खाली पदों (Vacant Post) को भरने में उदासीनता को लेकर तीखी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा 27 जनवरी 23 से 26 फरवरी 26 तक राज्य सरकार ने महाधिवक्ता कार्यालय से Vacant Post की स्थिति की कई बार जानकारी मांगी… Read more: स्टाफ की कमी के बावजूद शासकीय अधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय में Vacant Post न भरने पर विधि सचिव से मांगा जवाब, सुनवाई 30 मार्च को

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस और अभियोजन विभाग के बीच Crime and Criminal Tracking Network System (सीसीटीएनएस) के माध्यम से सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर हो रही तकनीकी खामियों पर पिछले आदेश के अनुपालन में पुलिस की ओर से स्पष्टीकरण के लिए डीआईजी तकनीकी आशीष तिवारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए. उन्होंने स्पष्ट किया… Read more: आनलाइन कनेक्ट हुए डीआईजी टेक्निकल ने दूर किया Crime and Criminal Tracking Network System को लेकर कन्फ्यूजन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जब Judicial Magistrate कुछ खास लोगों के मामले में उनके लिए ‘असुविधाजनक’ जांच के आदेश देते हैं तो कभी-कभी बड़े पुलिस अधिकारी उन पर ‘दबाव डालने’ की कोशिश करते हैं. जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने Judicial Magistrate को साफ… Read more: इलाहाबाद हाईकोर्ट की Judicial Magistrate को सलाह, पुलिस दबाव डाले तो हाईकोर्ट में अवमानना ​​का मामला भेजें

बेटे की इलाज के नाम पर उसकी मां का यौन शोषण (Rape ) करने और उसे अपने दोस्तों के सामने पेश करने वाले तांत्रिक को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है. जस्टिस अवनीश सक्सेना की बेंच ने कहा कि कानूनी सिद्धांतों, रिकॉर्ड और तर्कों को परखने से पता चलता है… Read more: बेटे के इलाज के नाम पर मां का Rape करने वाले तांत्रिक को राहत से इंकार, HC ने कहा, आरोप पत्र और केस कार्यवाही रद्द नहीं कर सकते