- Rape-Murder के आरोपी को capital punishment रद, 25 साल जेल में रहेगाby Shyam Sharanचचेरा भाई है आरोपित, इलाहाबाद HC ने सजा में किया संशोधन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग चचेरी बहन के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी युवक को सजा ए मौत (capital punishment) से राहत दे दी है. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने लोअर कोर्ट के दोषसिद्धि के फैसले को… Read more: Rape-Murder के आरोपी को capital punishment रद, 25 साल जेल में रहेगा
- ‘Penalty order में सभी तथ्यों का उल्लेख न होने मात्र से आदेश गलत नहीं कह सकते’by Shyam Sharan‘न्याय प्रारूप का दास नहीं, बल्कि सत्य का सेवक है: HC’ किसी दंड आदेश (Penalty order) को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि उसमें कारण बताओ नोटिस या याची द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर का विवरण स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक कोई स्पष्ट… Read more: ‘Penalty order में सभी तथ्यों का उल्लेख न होने मात्र से आदेश गलत नहीं कह सकते’
- contempt of court में CP कानपुर नगर, घाटमपुर के SHO व IO 20 अगस्त को तलबby Shyam Sharanकोर्ट ने मांगी सफाई, क्यों नहीं की जाय आपराधिक कार्यवाही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना (contempt of court) करने पर पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर अखिल कुमार, एसएचओ (SHO) घाटमपुर धनंजय पांडेय व अपर पुलिस इंस्पेक्टर घाटमपुर व विवेचना अधिकारी खुर्शीद अहमद को 20 अगस्त को तलब किया है और हलफनामा दाखिल कर सफाई देने… Read more: contempt of court में CP कानपुर नगर, घाटमपुर के SHO व IO 20 अगस्त को तलब
- Revenue Board के सचिव को निर्देश, मऊ के गांव लाड़पुर का नक्शा 1 हफ्ते में DM को भेजेंby Shyam Sharanमऊ अभिलेखागार से गांव का नक्शा गायब होने पर दाखिल हुई PIL इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयुक्त/सचिव राजस्व परिषद (Revenue Board) उत्तर प्रदेश लखनऊ को एक हफ्ते में गाँव लाडनपुर, तहसील सदर, जिला मऊ का राजस्व नक्शा जिला कलेक्टर मऊ को भेजने का निर्देश दिया है और जिलाधिकारी मऊ से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताने को… Read more: Revenue Board के सचिव को निर्देश, मऊ के गांव लाड़पुर का नक्शा 1 हफ्ते में DM को भेजें
- Medical Board से अपील खारिज होने के बाद दोबारा मेडिकल का प्रावधान नहींby Shyam Sharanइलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सेवा नियमावली, 2015 के तहत मंडलीय Medical Board द्वारा अपील खारिज होने के बाद पुन: मेडिकल जांच कराने का कोई प्रावधान नहीं है. याची-अपीलकर्ता मयंक चौधरी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सिविल पुलिस में कांस्टेबल… Read more: Medical Board से अपील खारिज होने के बाद दोबारा मेडिकल का प्रावधान नहीं
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