सार्वजनिक सड़क पर पुलिस चौकी का निर्माण कौन करवा रहा पता नहीं

हाईकोर्ट ने मुरादाबाद में निर्माणाधीन पुलिस चौकी के संदर्भ में प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन से मांगा हलफनामा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से मुरादाबाद में सड़क पर बनाई जा रही पुलिस चौकी के निर्माण के संदर्भ शपथपत्र दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने उनसे हलफनामे में यह जानकारी मांगी है कि मुंढा पांडेय थानाक्षेत्र में कौन सी एजेंसी सार्वजनिक सड़क पर पुलिस चौकी का निर्माण कर रही है और किस अधिकार के तहत.

स्मार्ट सिटी का कोई सरोकार नहीं
यह आदेश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सिराज मुस्तफा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. दो अप्रैल को सरकारी वकील द्वारा उपलब्ध कराए गए इंस्ट्रक्शंस में मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा था कि पुलिस चौकी का निर्माण स्मार्ट सिटी योजना के तहत किया जा रहा है जबकि सुनवाई के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी योजना (नगर आयुक्त) के व्यक्तिगत शपथपत्र में कहा गया है कि पुलिस चौकी का निर्माण स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत नहीं किया जा रहा है और इसका उनसे कोई सरोकार नहीं है.

विकास प्राधिकरण भी हुआ किनारे
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण इस मामले में पहले ही किसी भी प्रकार की जानकारी या स्वीकृति से इनकार कर चुका है. इसके चलते कोर्ट ने सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग इसकी जांच कर शपथपत्र दाखिल करने को कहा है कि सार्वजनिक सड़क पर पुलिस चौकी का निर्माण कौन सी एजेंसी कर रही है और किस अधिकार के तहत. इसकी पूरी जानकारी दाखिल की जाय.

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