जहां Acquisition एक बड़े सार्वजनिक लक्ष्य को पूरा करता है, वहां निजी संस्थाओं को होने वाला आकस्मिक लाभ इसे अमान्य नहीं कर सकता, हाई कोर्ट ने 5 जनवरी को सुरक्षित फैसला 19 को सुनाया

Public purpose के संबंध में सरकार की संतुष्टि को उचित महत्व दिया जाना चाहिए. इसमें न्यायिक हस्तक्षेप केवल तभी उचित है जब यह दिखाया जाए कि Acquisition पूरी तरह से निजी हित को पूरा करने के लिए शक्ति का दुरुपयोग है. “वाक्यांश ‘सार्वजनिक उद्देश्य’… में एक ऐसा उद्देश्य शामिल होना चाहिए जिसमें व्यक्तियों के विशेष हित के विपरीत, समुदाय का सामान्य हित सीधे और महत्वपूर्ण रूप से संबंधित हो.” जहां Acquisition एक बड़े सार्वजनिक लक्ष्य को पूरा करता है, वहां निजी संस्थाओं को होने वाला आकस्मिक लाभ इसे अमान्य नहीं कर सकता. इस कमेंट के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वीना सिंह की तरफ से दाखिल की गयी याचिका को खारिज कर दिया है.

यह फैसला जस्टिस कुणाल रवि सिंह और महेश चंद्र त्रिपाठी की बेंच ने बीना सिंह की याचिका पर सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर याचिकाकर्ता को लगता है कि जमीन के बदले दिया गया मुआवजा कम है या जमीन को गलत तरीके से खेती की जमीन के तौर पर क्लासीफाई किया गया है, जबकि उसे कमर्शियल लैंड माना जाना चाहिए था, तो उसके पास एक्ट, 1956 की धारा 3G(5) के तहत आर्बिट्रेशन और मुआवजा बढ़ाने के लिए प्रभावी उपाय है. बता दें कि सुनवाई पूरी होने के बाद बेंच ने 5 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था जो 19 जनवरी को सुनाया गया.

 यह रिट याचिका राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3D(2) के तहत सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/प्रतिवादी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या S.O. 2686(E) 10 जुलाई 2024 को रद्द किये जाने की मांग में दाखिल की गयी थी. इसके तहत याचिकाकर्ता की ग्राम कुराना जनपद अलीगढ़ में स्थित जमीन को अधिग्रहित (Acquisition) किया गया था. याचिका में एडीएम प्रशासन अलीगढ़ द्वारा पारित अवार्ड को रद्द करने और प्लॉट संख्या 27 से याचिकाकर्ता को बेदखल करने और उसे गिराने से रोके जाने की मांग में दाखिल की गयी थी.

बता दें कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 19562 की धारा 3A(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना S.O. 558(E) जारी की. इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-334(D) के निर्माण, चौड़ीकरण/चार-लेन/छह-लेन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए अलीगढ़-पलवल खंड के लिए जमीन अधिग्रहित (Acquisition) करने का प्रस्ताव किया गया था.

नोटिफिकेशन में उस जमीन का संक्षिप्त विवरण था जिसे अधिग्रहित (Acquisition) करने का प्रस्ताव था, उसमें गाटा नंबर 27, सीरियल नंबर 681 का 0.8348 हेक्टेयर एरिया अधिग्रहित (Acquisition) करने का प्रस्ताव था.

अधिनियम, 1956 की धारा 3C(1) के तहत उक्त भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों से आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31 दिनों के भीतर आपत्तियां आमंत्रित कीं. ऐसी आपत्तियों को सक्षम प्राधिकारी, यानी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), अलीगढ़ को लिखित रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक था.

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया था कि अधिनियम, 1956 की धारा 3C(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होंगे और भूमि योजनाएं और अन्य अधिग्रहण (Acquisition) विवरण सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध थे.

अधिनियम, 1956 की धारा 3C के तहत इच्छुक व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत विचार किया गया और सुनवाई का अवसर देने के बाद, कानून के अनुसार उनका निपटारा किया गया. इसके बाद, अधिनियम, 1956 की धारा 3D(1) के अनुपालन में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की.

रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार ने अधिनियम, 1956 की धारा 3D(1) के तहत अधिसूचना S.O. 1221(E) जारी की, जिसमें यह घोषणा की गई कि पिछली अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि को उपरोक्त सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित (Acquisition) किया जाना आवश्यक है. उसी नोटिफिकेशन द्वारा, और 1956 के एक्ट की धारा 3D(2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह भी घोषणा की गई कि ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के प्रकाशन के बाद, बताई गई ज़मीन सभी बाधाओं से मुक्त होकर पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन हो जाएगी.

इसके बाद तय करने की प्रक्रिया शुरू की गई और 15 फरवरी 2025 को अवार्ड पास किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता की जमीन को कृषि भूमि माना गया. पारित अवार्ड से व्यथित होकर यह रिट याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि पूरी अधिग्रहण (Acquisition) प्रक्रिया, जहाँ तक यह याचिकाकर्ता की जमीन से संबंधित है, अवैधता, मनमानी और अधिनियम, 1956 के अनिवार्य प्रावधानों का पूरी तरह से पालन न करने के कारण दूषित है.

याचिकाकर्ता, वीना सिंह, गांव कुराना, जिला अलीगढ़ में स्थित गाटा/प्लॉट नंबर 27 के एक हिस्से की कानूनी मालिक हैं, जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.1191 हेक्टेयर है. उन्होंने उक्त जमीन पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदी थी. खरीदने के बाद, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80(1) के तहत भूमि उपयोग को कृषि से वाणिज्यिक में बदलने के लिए आवेदन किया. भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए उक्त आवेदन संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभी भी लंबित है और आज तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

उन्होंने बताया कि 2021 में याचिकाकर्ता ने जमीन पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया, जो साल 2023 में पूरा हुआ. इस कंस्ट्रक्शन में एक होटल-कम-रेस्टोरेंट की बिल्डिंग है. जमीन पर बना होटल याचिकाकर्ता का बेटा दिग्विजय सिंह “होटल ऑर्किड चेरी” नाम से चला रहा है. शुरू में ही, सीनियर वकील ने दलील दी कि एक्ट, 1956 की धारा 3D के तहत 10.07.2024 को दूसरा नोटिफिकेशन जारी करना पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है.

जमीन Acquisition के इरादे की घोषणा करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया

एक बार जब धारा 3A के तहत जमीन अधिग्रहण (Acquisition) के इरादे की घोषणा करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, और उसके बाद धारा 3D के तहत घोषणा की जाती है, तो प्रतिवादी पहले नया धारा 3A नोटिफिकेशन जारी किए बिना दूसरा धारा 3D नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते. मौजूदा मामले में हाईवे का अलाइनमेंट मनमाने ढंग से बदल दिया गया, कई प्लॉट हटा दिए गए, नए प्लॉट जोड़े गए, और अलग-अलग प्लॉट के एरिया बदल दिए गए.

ऐसे बड़े बदलावों के लिए अनिवार्य रूप से धारा 3A के तहत एक नए नोटिफिकेशन की जरूरत थी, जिसके बाद धारा 3C के तहत आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया जाना चाहिए था. इस कानूनी प्रक्रिया को नजरअंदाज करने से दूसरा सेक्शन 3D नोटिफिकेशन गैर-कानूनी हो जाता है. तर्क दिया गया कि अवार्ड याचिकाकर्ता और उसके परिवार को हुए गंभीर नुकसान पर विचार करने में विफल रहा.

सीनियर वकील ने इस कोर्ट के 06.09.2019 के फैसले पर भरोसा जताया, जो अनुराग श्रीवास्तव और 2 अन्य बनाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने चेयरमैन और 2 अन्य के माध्यम से, मामले में दिया गया था, और कहा कि उस मामले में यह माना गया था कि सेक्शन 3G(3) के तहत नोटिस का पब्लिकेशन जरूरी है और इसे छोड़ा नहीं जा सकता.

सेक्शन 3A, 3D, और 3G के तहत तीन-चरण वाली कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने से अधिग्रहण (Acquisition) की कार्यवाही रद्द हो जाती है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और अन्य बनाम विष्णु प्रसाद शर्मा4 मामले के फैसले पर भी भरोसा जताया है.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान रिट याचिका पूरी तरह से गलतफहमी पर आधारित है. तर्क दिया कि पूरी अधिग्रहण (Acquisition) प्रक्रिया 1956 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से की गई है और अधिग्रहण प्रक्रिया के किसी भी चरण प्रक्रियात्मक चूक नहीं हुई है. NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के तहत गठित एक वैधानिक प्राधिकरण है और इसे देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

NHAI द्वारा शुरू की गई परियोजनाएँ राष्ट्रीय महत्व की हैं और देश के तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बढ़ते वाहनों के यातायात, और सुरक्षित, कुशल और बाधा-मुक्त परिवहन गलियारों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक हित में बनाई गई हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334D (अलीगढ़-पलवल खंड) के चौड़ीकरण और चार-लेनिंग की वर्तमान परियोजना ऐसी ही एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजना है जिसका उद्देश्य भीड़भाड़ कम करना, यात्रा का समय कम करना, ईंधन बचाना और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना है.

याचिकाकर्ता का यह आरोप कि किसी विशेष संपत्ति को निशाना बनाने के लिए संरेखण को बदला गया है, पूरी तरह से झूठा, निराधार और रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री द्वारा समर्थित नहीं है. याचिकाकर्ता सहित सभी प्रभावित जमीन मालिकों को एक्ट की धारा 3C के तहत 21 दिनों के भीतर आपत्तियाँ दर्ज करने का कानूनी मौका दिया गया था. इस तरह के उचित प्रकाशन और मौके के बावजूद, निर्धारित अवधि के भीतर याचिकाकर्ता या अन्य संबंधित जमीन मालिकों द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई.

वरिष्ठ वकील ने स्पष्ट किया कि यह चयनात्मक अधिग्रहण (Acquisition) या अलाइनमेंट में बदलाव का मामला नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से संबंधित जमीन मालिकों द्वारा पैदा की गई बाधा के कारण उत्पन्न एक व्यावहारिक प्रशासनिक आवश्यकता थी. जिला प्रशासन के हस्तक्षेप और सहायता के बाद शेष प्रभावित जमीन का सर्वे पूरा किया गया.

सीनियर वकील ने बताया कि सेक्शन 3G(3) के तहत नोटिस जारी करने, दावों पर विचार करने, और जमीन और स्ट्रक्चर का असेसमेंट करने सहित सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, सक्षम अथॉरिटी ने अवार्ड पास किया. NHAI ने पहले ही पूरी मुआवजे की रकम सक्षम अथॉरिटी के पास जमा कर दी है और दिए गए मुआवजे का 60% से ज्यादा हिस्सा प्रभावित जमीन मालिकों को पहले ही बांटा जा चुका है.

सीनियर वकील ने नेशनल SC/ST कमीशन के सामने हुई कार्यवाही का भी ज़िक्र किया, जहाँ याचिकाकर्ता के पति ने अलाइनमेंट बदलने के ऐसे ही आरोप लगाए थे. NHAI ने सभी आरोपों को नकारते हुए एक विस्तृत जवाब दाखिल किया. रिकॉर्ड की जाँच करने और पार्टियों को सुनने के बाद, कमीशन ने 16.10.2024 के आदेश से शिकायत खारिज कर दी.  NHAI ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए रिप्रेजेंटेशन का बार-बार जवाब दिया है, और उसे साफ तौर पर बताया है कि अलाइनमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ है और एक बार जब जमीन केंद्र सरकार के पास आ जाती है, तो कानून के तहत उसे डी-नोटिफाई करने का कोई प्रावधान नहीं है.

दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद, हम इस विचार पर पहुंचे हैं कि वर्तमान रिट याचिका पूरी तरह से गलत है और इसमें कोई दम नहीं है. अधिग्रहण (Acquisition) की कार्यवाही अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के पर्याप्त अनुपालन में की गई है. दो धारा 3D अधिसूचनाएं जारी करना स्वयं भूमि मालिकों द्वारा बाधा डालने से उत्पन्न व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण आवश्यक हो गया था. संरेखण में कोई बदलाव नहीं हुआ है और कोई दुर्भावना स्थापित नहीं हुई है.
कोर्ट ने कहा

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