Warehouse से 1.86 करोड़ रुपये का सामान गायब, कोर्ट का स्टोर कीपर की बर्खास्तगी पर हस्तक्षेप से इंकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश विद्युत निगम के सहपुरी गोदाम (Warehouse), वाराणसी में करोड़ों रुपये के सामान के गबन के आरोप में बर्खास्त किए गए पूर्व स्टोर कीपर रमेश चंद्र मालवीय की विशेष अपील  खारिज कर दिया है. जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की बेंच ने कहा कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट न दिए जाने के आधार पर दोष सिद्धि के निष्कर्ष पर पुनर्विचार का कोई आधार नहीं है क्योंकि मामला सबूत युक्त बड़े गबन का है.

वर्ष 1997 में एक जांच में लगभग 64 मीट्रिक टन, मूल्य 19.50 लाख रुपये के टावर पार्ट्स और अन्य सामान, कुल मिलाकर लगभग 1.86 करोड़ रुपये का सामान गोदाम  (Warehouse), से गायब पाया गया. इस पर एफआईआर दर्ज हुई और फिर अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई. जांच अधिकारी ने आरोपी को दोषी पाया और अधीक्षण अभियंता ने 23 मार्च, 2000 को उन्हें बर्खास्त करने और गबन के राशि की वसूली का आदेश दिया.

सामान Warehouse से गायब पाया गया

तर्क था कि उन्हें जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई जिससे सफाई देने का उचित अवसर नहीं मिला और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है. कहा कि रिपोर्ट न देना अपने आप में पक्षपात है, अतिरिक्त पक्षपात साबित करना जरूरी नहीं है.

न्यायालय ने कहा कि हालांकि जांच रिपोर्ट देना आवश्यक है, लेकिन अगर न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचे कि रिपोर्ट न मिलने से दोष सिद्धि या सजा पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो सजा के आदेश में दखल नी दिया जा सकता. न्यायालय ने पाया कि मामले में सबूत स्पष्ट हैं.

Warehouse  में सामान की कमी का रिकॉर्ड पर प्रमाण है और अपीलकर्ता ने स्वयं उस सामान की रसीद पर हस्ताक्षर किए थे. उनका यह कहना कि तत्कालीन कार्यकारी अभियंता के दबाव में उन्होंने रसीद पर हस्ताक्षर किए, विश्वसनीय नहीं है.

“यह मामला उच्च स्तरीय गबन का है, जहां करोड़ों रुपये के सामान का दुरुपयोग हुआ है. ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों में, यदि जांच रिपोर्ट अपीलकर्ता को दी भी जाती, तो भी दोष सिद्धि के निष्कर्ष पर कोई मूलभूत प्रभाव नहीं पड़ता.”

खंडपीठ ने कहा

उच्च न्यायालय नेकहा कि एकल पीठ द्वारा पारित आदेश तर्कसंगत और उचित कारणों पर आधारित है. इसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं दिखता. इस प्रकार विशेष अपील खारिज कर दी गई और बर्खास्तगी का आदेश बरकरार रहा.

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