वाहन पार्किंग के लिए दिखानी होगी आफिशियल आईडी
इलाहाबाद हाईकोर्ट कैंपस में नवनिर्मित पार्किंग में कल से होगी पार्किंग
इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर स्थित नवनिर्मित मल्टी लेवल पार्किंग को मंगलवार से ट्रायल के तौर पर दो पहिया और चार पहिया वाहनों की पार्किंग के लिए खोल दिया जाएगा. यहां केवल वकीलों, क्लर्कों और हाईकोर्ट के कर्मचारियों के वाहनों की पार्किंग की जाएगी. आधिकारिक पहचान पत्र दिखाने पर ही वे वाहन के साथ इस भवन में प्रवेश कर सकेंगे.
यह पहल न्यायालय परिसर में सुव्यवस्थित और सुरक्षित पार्किंग के साथ अधिवक्ताओं एवं कर्मचारियों को दैनिक कार्यों में सुविधा प्रदान करने के लिए की जा रही है. हाईकोर्ट प्रशासन ने मल्टी लेवल पार्किंग भवन स्थित पार्किंग व्यवस्था को ट्रायल के आधार पर प्रारंभ किया जा रहा है.
इस क्रम में दो पहिया वाहनों के लिए भूतल एवं चार पहिया वाहनों के लिए प्रथम तल पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. यह पर्किंग सुविधा केवल अधिवक्ताओं, क्लर्को और उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए अनुमन्य होगी. उनके वाहनों को आधिकारिक पहचान पत्र दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा. पार्किंग स्थल प्रतिदिन सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक खुला रहेगा.
हाईकोर्ट प्रशासन ने अनुमन्य सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा की है कि वे पार्किंग परिसर में स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करेंगे. भवन में पान, गुटखा आदि तंबाकू उत्पादों का सेवन करना एवं थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित है.
इसके उल्लंघन की स्थिति में दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अतिरिक्त पार्किंग परिसर में किसी भी प्रकार का सामान लाना एवं लाकर रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है. ऐसी कोई भी सामग्री पाए जाने पर उसे बिना पूर्व सूचना के हटा दिया जाएगा.
गौरतलब है कि इस मल्टी लेवल पार्किंग एवं एडवोकेट चैम्बर बिल्डिंग का उद्घाटन भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, केंद्रीय राज्य मंत्री (कानून एवं न्याय) की उपस्थिति में गत 31 मई को किया था. एडवोकेट चैंबर के आवंटन की प्रक्रिया जुलाई माह में ऑनलाइन शुरू की जाएगी.
अधिवक्ता निधि का पैसा खाते में न आने से अधिवक्ताओं में रोष
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता योगेन्द्र कुमार पाण्डेय ने अधिवक्ता निधि का पैसा तुरंत अधिवक्ताओं के खाते में भेजने की मांग की है. अधिवक्ताओं का तीन महीने का पैसा बार एसोसिएशन के पास जमा है. अधिवक्ता इसकी मांग काफी दिनों से कर रहे हैं और अभी तक निधि का पैसा उनके खाते में न भेजे जाने पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. अधिवक्ताओं का कहना है कि निधि का पैसा तुरंत ही उनके खाते में भेजा जाना चाहिए.
बार अधिवक्ताओं के पैसे पर कोई ब्याज भी नहीं देता है कि अधिवकताओं को कोई लाभ हो. फिर निधि का पैसा बार के पास पड़े रहने का कोई अर्थ नहीं है. अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि उनका पैसा तुरंत उनके अकॉउंट में भेजा जाय. अन्यथा, अधिवक्ता इसके लिए आंदोलन के लिए बाध्य होंगे. अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी, पवन श्रीवास्तव, अनिल पाण्डेय,प्रखर श्रीवास्तव, प्रदीप द्विवेदी, संतोष कुमार त्रिपाठी, संतोष कुमार मिश्र, आशुतोष कुमार त्रिपाठी आदि ने कहा निधि का पैसा तुरंत भेजा जाना चाहिए.
