यूपी बार कौंसिल चुनाव: अब तक 246 ने किया nomination

यूपी बार कौंसिल के 25 सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव में nomination के चौथे दिन सोमवार को विभिन्न जिलों के 103 अधिवक्ता प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल (nomination) किए. यूपी बार कौंसिल सचिव राम किशोर शुक्ल ने बताया कि चार दिन में कुल 246 प्रत्याशियों (Candidates) के नामांकन (nomination) पत्र दाखिल हुए हैं.

उन्होंने एक बार फिर प्रत्याशियों से शांतिपूर्वक नामांकन (nomination) जमा करने और पर्चा दाखिल करते समय कौंसिल परिसर में नारेबाजी या शोरशराबा नहीं करने का आग्रह किया है. उन्होंने बताया कि नारेबाजी व शोर शराबा पर नामांकन (nomination) निरस्त भी किया जा सकता है.

नामांकन (nomination) दाखिल करने वालों में कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र स्वरूप, विनोद कुमार पांडेय, देवेंद्र मिश्र नगरहा, श्रीश कुमार मेहरोत्रा, पांचूराम मौर्य, अजय यादव, प्रशांत सिंह अटल, राकेश पाठक, प्रदीप कुमार मिश्र, परेश मिश्र,अतुल पांडेय हाईकोर्ट बार के पूर्व उपाध्यक्ष व जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व संयुक्त मंत्री देवेश शुक्ल भी शामिल हैं.

25 सदस्यों के चुनाव के लिए nomination की प्रक्रिया 14 नवंबर को शुरू हुई थी

बता दें कि यूपी बार कौंसिल के 25 सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन (nomination) की प्रक्रिया 14 नवंबर को शुरू हुई थी. इस बीच कौंसिल के इतिहास में पहली बार चुनाव से पहले मतदाता अधिवक्ताओं की डिग्रियों और शैक्षिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराया गया है. इनमें सबसे पहले निवर्तमान सदस्यों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों व डिग्रियों का सत्यापन हुआ और सभी के प्रपत्र सही पाए गए हैं.

यूपी बार कौंसिल के सचिव व चुनाव अधिकारी राम किशोर शुक्ल ने बताया कि वेरीफिकेशन प्रकिया के तहत अधिवक्ताओं के वेरीफिकेशन डेक्लेरेशन फार्म में लगी डिग्रियों के सत्यापन के शैक्षिक अंक पत्र/प्रमाण पत्र विभिन्न बोर्ड/विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को प्रेषित किए गए और प्रेषित उक्त प्रपत्रों में लगभग 70 प्रतिशत डिग्रियों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है और सही पाया गया है.

30 प्रतिशत डिग्रियों का सत्यापन नहीं हो पाया है लेकिन 31 जनवरी तक प्रत्येक दशा में बार कौंसिल का चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में उन 30 प्रतिशत अधिवक्ताओं का नाम भी मतदाता सूची में शामिल किया गया है.

श्री शुक्ल के अनुसार कौंसिल के निवर्तमान सदस्यों की डिग्रियों  को लेकर कुछ शिकायतें भी आई थीं. इसलिए सबसे पहले उनके शैक्षिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन का गया और सभी के प्रपत्र वैध पाए गए हैं. बताया कि सत्यापन की प्रकिया में 120 वकीलों की डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं और उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किए गए हैं.

इन अधिवक्ताओं के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सूचित कर दिया गया है. वहां से दिशा-निर्देश प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी. इसके अलावा जिन अधिवक्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय, अनुशासन समिति या पंजीकरण समिति ने डिबार किया है उनका नाम भी मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है. श्री शुक्ल के अनुसार इस बार दो लाख 49 हजार 808 अधिवक्ताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हैं.

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