हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, जब्त वाहनों के निस्तारण के लिए उच्च-स्तरीय समन्वय समिति बनाए सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जब्त करके रखने के चलते कबाड़ हो रहे वाहनों और पुलिस थानों, आबकारी गोदामों और परिवहन डिपो में पड़े वाहनों के निस्तारण के लिए सरकार को एक उच्च स्तरीय…
आजमगढ़ की पाक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, अर्थदंड भी लगाया 8 साल की दलित बालिका के साथ छेड़छाड़ के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा बारह हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह फैसला पाक्सो कोर्ट की…
कोर्ट ने पति को पेंशन तो नहीं दी किंतु पत्नी को बतौर पारिवारिक पेंशन एकमुश्त रकम देने का दिया आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 साल पति व 12 साल पत्नी कुल 24 साल से पेंशन व पारिवारिक पेंशन की कानूनी लड़ाई के पत्नी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने…
राजकीय संप्रेक्षण गृह गोरखपुर की दुर्व्यवस्था मामले में हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के पत्र पर संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने स्वत: संज्ञान लेकर राजकीय संप्रेक्षण गृह गोरखपुर में अमानवीय ढंग से रखे गए 71 बाल अपचारी की दुर्दशा को…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, कर्मचारी के विरुद्ध एक पक्षीय जांच अवैध इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि एलआइसी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना और बिना साक्ष्य प्रस्तुत किए की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई अवैध है। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत भी है। इस टिप्पणी के साथ…
न्यायमित्र ने हाईकोर्ट में पेश की अंतरिम रिपोर्ट, अफसर किये गये तलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज से संबद्ध स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल (एसआरएन हॉस्पिटल) की “दयनीय हालत” पर गहरी चिंता प्रकट की है। कोर्ट ने 23 मई को जिलाधिकारी, नगर आयुक्त नगर निगम, सीएमओ, सीएम्एस व…
सुप्रीम कोर्ट ने धारा 215बी एमवी एक्ट पर केंद्र को दिया निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215बी को लागू करने और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन करने में विफल रहने पर सवाल खड़ा कर दिया है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस…
हाइकोर्ट ने माना, दोनों पर लगाये गये आरोप सामान्य टीसीएस मैनेजर 25 वर्षीय मानव शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उनकी सास और साली को जमानत दे दी. जस्टिस समीर जैन की बेंच ने कहा कि उनके खिलाफ केवल सामान्य आरोप लगाए…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 2017 के नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में फर्जी विवाह की पहचान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वेरीफिकेशन योग्य रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने अपने स्वत: संज्ञान रिट अधिकार…
किसी भी सार्वजनिक नोटरी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनउ बेंच ने अंतरिम उपाय के रूप में निर्देश दिया है कि बार एसोसिएशन द्वारा फोटो पहचान के लिए 500 रुपये का शुल्क वादियों से नहीं लिया जाना चाहिए. जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने…
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