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Corruption रोकने के लिए रिटायर्ड अधिकारियों को भी छूट नहीं मिलनी चाहिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी महकमे में बढ़ रहे Corruption को रोकने के लिए रिटायर्ड अधिकारियों को कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए. सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी बहुत ऊँची होती है. वह सिर्फ सैलरी कमाने के लिए ही काम नहीं करता, बल्कि उसका काम देश बनाने में भी मदद…

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Tender विवादों में प्रतिद्वंद्विता पर आधारित याचिकाएं अदालतों पर बोझ, 143 करोड़ रुपये के टेंडर का मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि Tender प्रक्रिया में असफल रहे पक्षों की काल्पनिक शिकायतें, आहत अहंकार और कारोबारी प्रतिद्वंद्विता के कारण दायर याचिकाएं न्यायिक हस्तक्षेप का आधार नहीं बन सकतीं. जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस मंजिव शुक्ला की बेंच ने कहा कि संविदात्मक मामलों में न्यायिक समीक्षा का…

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Deceased Dependent Quota से भर्ती एसआई को मिलेगी ट्रेनिंग पीरिएड की फुल सैलरी, 2 माह में आदेश देने का निर्देश

हाईकोर्ट ने दिया आदेश, प्रमोशन में भी जुड़ेगा ट्रेनिंग का पीरिएड इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Deceased Dependent Quota से भर्ती उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जोन, नोएडा एनसीआर, गाजियाबाद, मेरठ जोन, आगरा जोन, गोरखपुर जोन, कानपुर जोन, बरेली जोन एवं वाराणसी जोन के विभिन्न जनपदो में तैनात पुलिस इंस्पेक्टरों को उनकी ट्रेनिंग…

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ग्राम प्रधान का Financial और प्रशासनिक अधिकार सीज करने का डीएम प्रयागराज का आदेश रद, 1 माह में नया आदेश पास करें

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत सराय लीलाधर @ बरचनपुर, ब्लॉक बहरिया, प्रयागराज के ग्राम प्रधान के फाइनेंशियल (Financial) और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को सीज कर देने का डीएम का आदेश रद कर दिया है. जस्टिस अरुण कुमार की बेंच ने डीएम को निर्देश दिया है कि वह पिटीशनर के एक्सप्लेनेशन…

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बिना वजह बताए GST रजिस्ट्रेशन निरस्त नहीं किया जा सकता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते समय अधिकारियों को वजह बताते हुए ऑर्डर पास करने होंगे. अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो ऑर्डर कानून की नजर में मान्य नहीं होगा. जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने कहा कि जब याचिकाकर्ता को बिना किसी सही नोटिस…

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डेट आफ बर्थ करेक्शन के 3 प्रयास करने वाले Minor को राहत, पिता की मंशा की जांच करेगी क्राइम ब्रांच

प्राइमाफेसी कोई अपराध हुआ है तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई करे: हाई कोर्ट Minor बेटे की डेट आफ बर्थ को चेंज कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले माइनर की गुजारिश तो कोर्ट ने तथ्यों को परखने के बाद मान ली लेकिन पिता…

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Property संवैधानिक या कानूनी अधिकार ही नहीं एक ह्यूमन राइट भी है, 12 सप्ताह में करें मुजावजे का भुगतान

Property (प्रॉपर्टी) का अधिकार सिर्फ एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार ही नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन राइट भी है और किसी नागरिक की प्रॉपर्टी सिर्फ पब्लिक मकसद के लिए सही तरीके से और कानून के मुताबिक सही मुआवजा देकर ही हासिल की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गयी…

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Non Cognizable Offence में पुलिस रिपोर्ट ‘शिकायत’, समन से पहले आरोपी की बात सुनी जानी चाहिए, समन आर्टिकल 21 का उल्लंघन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि non cognizable (असंज्ञेय) अपराध के लिए फाइल की गई चार्जशीट को मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत माना जाना चाहिए, न कि पुलिस केस या स्टेट केस की तरह ट्रीट करना चाहिए. यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के सेक्शन 2(1)(h) के एक्सप्लेनेशन के अनुसार है.…

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Senior Post का चार्ज दिया, शिकायत पर कार्रवाई की तो सैलरी भी दें

इलाहाबाद HC ने कहा, Senior Post पर काम कर रहे कर्मचारी को ज्यादा सैलरी देने से मना करना कानून और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब किसी कर्मचारी को बड़े पद (Senior Post) पर काम करने या कामचलाऊ क्षमता में रखा जाता है तो…

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पति का साथ छोड़ने वाली पत्नी 125 CrPC के तहत Maintenance का दावा नहीं कर सकती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पत्नी केवल पति की गरीबी या आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे छोड़ देती है तो वह Maintenance (भरण-पोषण) की हकदार नहीं है. कोर्ट ने धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण (Maintenance) की मांग वाली पत्नी की रिवीजन पिटीशन खारिज कर…