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High Court Decision

Rape-Murder के आरोपी को capital punishment रद, 25 साल जेल में रहेगा

चचेरा भाई है आरोपित, इलाहाबाद HC ने सजा में किया संशोधन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग चचेरी बहन के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी युवक को सजा ए मौत (capital punishment) से राहत दे दी है. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने लोअर कोर्ट…

High Court Decision

‘Penalty order में सभी तथ्यों का उल्लेख न होने मात्र से आदेश गलत नहीं कह सकते’

‘न्याय प्रारूप का दास नहीं, बल्कि सत्य का सेवक है: HC’ किसी दंड आदेश (Penalty order) को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि उसमें कारण बताओ नोटिस या याची द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर का विवरण स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है…

High Court Decision

contempt of court में CP कानपुर नगर, घाटमपुर के SHO व IO 20 अगस्त को तलब

कोर्ट ने मांगी सफाई, क्यों नहीं की जाय आपराधिक कार्यवाही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना (contempt of court) करने पर पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर अखिल कुमार, एसएचओ (SHO) घाटमपुर धनंजय पांडेय व अपर पुलिस इंस्पेक्टर घाटमपुर व विवेचना अधिकारी खुर्शीद अहमद को 20 अगस्त को तलब किया है और…

High Court Decision

Revenue Board के सचिव को निर्देश, मऊ के गांव लाड़पुर का नक्शा 1 हफ्ते में DM को भेजें

मऊ अभिलेखागार से गांव का नक्शा गायब होने पर दाखिल हुई PIL इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयुक्त/सचिव राजस्व परिषद (Revenue Board) उत्तर प्रदेश लखनऊ को एक हफ्ते में गाँव लाडनपुर, तहसील सदर, जिला मऊ का राजस्व नक्शा जिला कलेक्टर मऊ को भेजने का निर्देश दिया है और जिलाधिकारी मऊ से व्यक्तिगत…

High Court Decision

Medical Board से अपील खारिज होने के बाद दोबारा मेडिकल का प्रावधान नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सेवा नियमावली, 2015 के तहत मंडलीय Medical Board द्वारा अपील खारिज होने के बाद पुन: मेडिकल जांच कराने का कोई प्रावधान नहीं है. याची-अपीलकर्ता मयंक चौधरी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट में याचिका दायर…

Supreme Court Decision

BNSS की धारा 35(4) की Notice प्राप्तकर्ता पर दायित्व डालती है, Summon ह्वाट्सएप पर नहीं दिए जा सकते

SC ने हरियाणा स्टेट की आदेश संशोधित करने की अर्जी खारिज की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35 के अनुसार पुलिस/जांच एजेंसी द्वारा किसी आरोपी को पेशी के लिए समन ह्वाट्सएप पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से नहीं दिए जा सकते. न्यायालय ने हरियाणा राज्य द्वारा जनवरी 2025 में जारी…

High Court Decision

फर्म Black List करने पर DM उन्नाव पर ₹50,000 और BSA पर 25 हजार जुर्माना लगा

किसी फर्म को अनिश्चित काल के लिए Black List में नहीं डाला जा सकता: SC कानूनी स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी फर्म को Black List करने का आदेश बिना कारण बताओ नोटिस के पारित नहीं किया जा सकता और निश्चित रूप से अनिश्चित काल के लिए नहीं.…

Supreme Court Decision

Justice यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित, 14 मार्च को खुला था मामला

Justice वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट इंटरनल जांच कमेटी की रिपोर्ट को दी है चुनौती इलाहाबाद हाईकोर्ट के Justice यशवंत वर्मा की तरफ से दाखिल याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी. दो जजों की बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.…

Supreme Court Decision

Valid Voters का बड़े पैमाने पर बहिष्कार हुआ तो हम करेंगे हस्तक्षेप, अंतिम सुनवाई 12 और 13 अगस्त को

बिहार में ‘SIR’ पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भी हुई सुनवाई विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची (Valid Voters) का ड्राफ्ट मसौदा ही पेश किया जा रहा है. यह फाइनल वोटर लिस्ट नहीं है. अभी आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा और आपत्तियों का निरस्तारण भी किया जायेगा.…

High Court Bar Association

193 वोटों से जीतकर बबुआ बने HCBA के तीसरी बार अध्यक्ष

अखिलेश शर्मा ने महासचिव पद पर 937 वोट से हासिल की विजय हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद (HCBA) को सत्र 2025-26 के लिए नया अध्यक्ष और महासचिव मिल गया है. चार दिनों से चल रही मतगणना में मंगलवार को अध्यक्ष और महासिचव पद के परिणाम घोषित कर दिये गये. मतगणना…