15 वर्ष पुराने सड़क हादसे (Accident) के मामले में मेजा ग्राम न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपांशु आर्य ने अभियुक्त ट्रक चालक जितेन्द्र सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 व 304ए के तहत दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा सुनायी है. उसे 25,000 रुपये बतौर क्षतिपूर्ति भी जमा…
Special CJM ने दिया FIR दर्ज कर विवेचना करने का आदेश कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) के पैसे की हेराफेरी करने के आरोप में बिशप जानसन गर्ल्स स्कूल एण्ड कालेज प्रयागराज की पूर्व प्रिंसिपल पारुल सोलोमन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करने का आदेश हो गया है. यह आदेश…
सुलह समझौते से कैसे निबटेगा मामला अधिकारी बताएं: HC लोक अदालत में इंश्योरेंस Policy के पेमेंट को लेकर निबटाये गये मामले को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी तो कोर्ट ने कहा कि इतनी छोटी राशि के लिए कोर्ट आना ठीक नहीं है. कोर्ट ने…
अवकाश के दिन बैठी अर्जेंट कोर्ट का निर्देश ट्रायल कोर्ट में करें अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद (Mosque) के ध्वस्तीकरण के मामले में अर्जेंट अर्जी पेश करने वाले पक्ष को कोई राहत नहीं दी. कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत देने से इंकार…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक केस लंबित होने के आधार पर शस्त्र (arms) लाइसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता. धारा 17(3) आयुध अधिनियम के तहत केवल लोक शांति व लोक सुरक्षा को शस्त्र (arms) से खतरा होने पर ही लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है. कोर्ट ने याची…
आवेदनों को कोर्ट में पेश किये जाने से पहले पेपर बुक के पृष्ठों को पलटने के लिए लार (SALIVA) का उपयोग किये जाने को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच Extremely unhealthy conditions करार दिया है और कहा है कि यह (SALIVA का उपयोग) कृत्य न केवल घृणित और निंदनीय…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी अन्य देश के समर्थन में पोस्ट करने मात्र से भारत (India) के नागरिकों में गुस्सा या वैमनस्य पैदा हो सकता है और यह धारा 196 बीएनएस (शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत दंडनीय भी हो सकता है. यह कृत्य धारा 152 बीएनएस (भारत…
हाई कोर्ट ने साथी की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 38 वर्षीय ब्रिटिश महिला को अपने NRI पति की हत्या का जुर्म साबित होने पर सुनायी गयी मृत्युदंड की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है. उसे लोअर कोर्ट ने सजा ए मौत…
बिना नोटिस दिए जारी सम्मन रद, नये सिरे से आदेश देने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेक अनादर (Cheque dishonour) केस में जारी सम्मन आदेश रद्द कर दिया है और ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से नियमानुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस विकास बुधवार ने…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate appointment) के लिए आवेदन/अभ्यावेदन पर 5 वर्षों तक निर्णय न करने पर भारतीय स्टेट बैंक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. प्रकरण की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस अजय भनोट ने कहा कि अपने कर्तव्यों के चार्टर के…
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