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Allahabad high court

High Court Decision

जस्टिस गौतम चौधरी ने 27,846 आदेश Hindi में देकर बनाया रिकॉर्ड

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस डा गौतम चौधरी ने हिंदी (Hindi) भाषा आदेश देने का रिकार्ड बनाया है.  अपने कार्यकाल के दौरान 12 सितम्बर 2025 तक  कुल 79,502 मामलों का निपटारा किया, जिनमें से 27,846 मामले हिंदी में और 51,656 अंग्रेजी/हिंदी मिश्रित रहे हैं. इस तरह वे हिंदी में सर्वाधिक मामलों…

High Court Decision

बगैर B Ed के सहायक शिक्षक कंप्यूटर पद पर नियुक्ति पत्र जारी न करें!, सरकार 2 सप्ताह में जवाब दे

यूपीपीएससी के विज्ञापन को चुनौती दिये जाने पर हाई कोर्ट ने कहा न्यायालय की अनुमति के बिना नियुक्त नहीं होंगे कम्प्यूटर टीचर B Ed योग्यता नहीं रखने वाले किसी भी अभ्यर्थी को सहायक शिक्षक कंप्यूटर (पुरुष/महिला) के पद के लिए न्यायालय की अनुमति के बिना नियुक्त नहीं किया जाएगा. इलाहाबाद…

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नगर पंचायत सिकंदराराऊ में बारात घर निर्माण के खिलाफ PIL खारिज

नगर पंचायत को निर्माण जारी रखने की पूरी छूट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पंचायत सिकंदराराऊ में बारात घर के निर्माण पर रोक लगाने की मांग में दाखिल PIL  खारिज कर दी. कहा कि प्रस्तावित बारात घर का निर्माण जारी रखने के लिए नगर पंचायत  स्वतंत्र है. कोर्ट ने यह भी…

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अपना ही आदेश दुहराकर Officers ने याची को न्याय से वंचित क्यों किया, 22 को तलब

निदेशक बेसिक शिक्षा आजमगढ़ व सचिव बेसिक शिक्षा उप्र 22 सितंबर को तलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक निदेशक (Officers) बेसिक शिक्षा आजमगढ़ व सचिव बेसिक शिक्षा (Officers) उप्र लखनऊ को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ 22 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पूछा है कि…

High Court Decision

2 Teacher की शिकायत, एक पर कार्रवाई दूसरे को छोड़ा

बीएसए इटावा तलब, कोर्ट ने मांगी सफाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ही गलती पर एक Teacher को निलंबित करने और दूसरे Teacher को माफ करने के बीएसए इटावा के आदेश पर कहा कि बीएसए का रवैया उनकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है. यह प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग है.…

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Law की जानकारी रखने वाला कोई व्यक्ति कोर्ट में किसी की तरफ से बहस कर सकता है क्या?

क्या Law की जानकारी रखने वाला कोई व्यक्ति किसी की तरफ से कोर्ट में बहस कर सकता है. इस मुद्दे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में उठे सवालों पर महानिबंधक के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट व सचिव के जरिए उप्र बार काउंसिल को याचिका में पक्षकार बनाया गया है ताकि इस मुद्दे…

High Court Decision

Toll plaza पर आर्थिक अपराध करने की जांच रिपोर्ट पर निदेशक से 6 हफ्ते में जवाब तलब

कोर्ट ने प्रशिक्षण एवं सेवायोजन से मांगी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Toll plaza में आर्थिक अपराध की रिपोर्ट पर कृत कार्रवाई या की जाने वाली कार्रवाई की निदेशक सेवायोजन एवं प्रशिक्षण से जानकारी मांगी है. कोर्ट ने छः हफ्ते में जवाब मांगा है. यह आदेश जस्टिस…

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1981 के मैनपुरी में caste conflict में दो को सजा ए मौत उम्रकैद में तब्दील

एक आरोपी को हाई कोर्ट ने पुख्ता सबूत न होने पर किया बरी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी में नवंबर 81 में जातीय विद्वेष (caste conflict) में 24 लोगों की सामूहिक हत्या केस में जीवित दो आरोपियों राम सेवक व कप्तान सिंह को सत्र अदालत से मिली मौत की सजा को…

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आश्रित कोटे से 100% Appointment संविधान का उल्लघंन

UPSTC में चालक परिचालक के खाली पदों को भरने की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को  चालकों और परिचालकों के  खाली पदों की  नियमित भर्ती (Appointment) प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है और कहा है कि अनुकंपा नियुक्तियां हर साल…

High Court Decision

Selection Process होने के बाद भी ‘Equivalence of qualification’ स्पष्ट कर सकता है State

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य सरकार चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी किसी पद पर भर्ती के लिए ‘Equivalence of qualification’ के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए सक्षम है. यह फैसला जस्टिस अजित कुमार ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफीलिएटेड स्वायत्तशासी संस्थान यूइंग क्रिश्चियन…