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- [पावर कारपोरेशन के Privatization कंपनी अधिनियम 2013 का उल्लंघन](https://legalbulletin.in/privatization-of-power-corporation-challenged/): इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) व पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के स्वरूप में बदलाव व प्रस्तावित Privatization को चुनौती दी गई है. विजय प्रताप सिंह की  जनहित याचिका  में कहा गया है कि Privatization का निर्णय जनहित के खिलाफ है और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं व संविधान के अनुच्छेद 247 का उल्लंघन है. ऐसे में प्रस्तावित Privatization को रद्द किया जाय. याचिका में कहा गया है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में हिस्सेदारी कम करने का पूरा प्रयास कंपनी अधिनियम 2013 और विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन है. कंपनी की संपत्ति के मूल्यांकन और उसके विनिवेश […]
- [PCS J 2022 की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश](https://legalbulletin.in/investigation-report-of-pcs-j-2022-presented/): नौ जुलाई को होगी हाईकोर्ट में सुनवायी इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को यूपी PCS J 2022 मुख्य परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़, मूल्यांकन में अनियमितताओं और मेरिट सूची में गड़बड़ी के आरोपों की जांच रिपोर्ट पेश कर दी गई. जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की बेंच के समक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली न्यायिक जांच समिति की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे और सूटकेस में प्रस्तुत किया गया. उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता के आग्रह पर खंडपीठ ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए […]
- [बीएचयू में 27 वर्षों से कार्यरत contract workers पर निर्णय लें](https://legalbulletin.in/take-decision-regularisation-of-contract-workers/): Contract workers पर VC के आदेश के बाद भी नहीं किया गया नियमित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएचयू वाराणसी में 27 वर्षों से कार्यरत contract workers के नियमितीकरण पर छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने contract workers श्रीराम सिंह, रघु दयाल यादव एवं सियाराम सिंह की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बहस की. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीएचयू से वाइस चांसलर के 16 अक्टूबर 2004 के के आदेश एवं इस वर्ष दो अप्रैल के कार्यालय अभिलेख/आफिस नोट एवं टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार […]
- [HC की मेन बिल्डिंग में होना चाहिए creche, 25 को सुनवाई](https://legalbulletin.in/there-should-be-a-creche-in-main-building-of-hc/): बाल देखभाल केंद्र  मामले में HC में हुई सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने crèche की सुविधा की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि creche (बाल देखभाल केंद्र) उच्च न्यायालय की मुख्य इमारत में होना चाहिए. चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने यह टिप्पणी एडवोकेट जाह्नवी सिंह की creche (बाल देखभाल केंद्र) को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की. हाईकोर्ट की ओर से  कहा गया कि क्रच नवनिर्मित भवन में खोला जाना प्रस्तावित है. अधिवक्ता जाह्नवी सिंह ने जनहित याचिका में उच्च न्यायालय के कर्मचारियों एवं महिला अधिवक्ताओं के […]
- [केवल आशंका पर नहीं दाखिल की जा सकती याचिका](https://legalbulletin.in/petition-cannot-be-filed-on-mere-suspicion/): संभल में मोहर्रम पर बड़ा ताजिया निकालने से रोकने के खिलाफ याचिका पर हस्तक्षेप नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल आशंका के आधार पर कोई याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है. यह कमेंट हाईकोर्ट ने संभल में 6 जुलाई को मोहर्रम के समय 54 गुणे 15 फीट का ताजिया निकालने की अनुमति की मांग में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान किया. कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया कि केवल काल्पनिक आशंका को लेकर याचिका दाखिल नहीं की जा सकती. कोर्ट ने कहा कि याची ने स्वयं माना कि पुलिस ने […]
- [Crime History छिपाकर जमानत मांगना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग](https://legalbulletin.in/seeking-bail-by-hiding-crime-history-is-misuse/): गैंगस्टर के आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इंकार Crime History को छिपाकर जमानत की गुहार लगाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने जैसा है. इस कमेंट के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर के आरोपी इमरान की तरफ से दाखिल जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने अपने Crime History से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझकर छिपाया है जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है. यह आदेश जस्टिस संजय कुमार सिंह ने दिया है. इमरान के खिलाफ गाजियाबाद के कोतवाली थाना में गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है. याची अधिवक्ता, आशीष कुमार पांडे ने तर्क […]
- [‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में Social Media का दुरुपयोग’](https://legalbulletin.in/social-media-under-the-guise-freedom-expression/): हाईकोर्ट का प्रधानमंत्री तथा सेना के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को जमानत देने से इन्कार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सेना के खिलाफ Social Media पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोपित एक व्यक्ति को जमानत देने से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इन्कार कर दिया है. जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने कहा कि संविधान के तहत प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसे कृत्यों तक सीमित नहीं है जो उच्च गणमान्य व्यक्तियों का अपमान तथा नागरिकों के बीच वैमनस्य पैदा करते हैं. जस्टिस न्यायमूर्ति देशवाल ने कहा, उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों के खिलाफ निराधार आरोप लगाकर, […]
- [गैंगस्टर्स कैसे लगेगा DM को ट्रेनिंग देकर बताएं](https://legalbulletin.in/train-the-dm-and-tell-him-how-gangsters-treated/): इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 27 जून को दिये गये महत्वपूर्ण फैसले में मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह यूपी गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत गैंग चार्ट तैयार करने के संबंध में न्यायिक दिशा-निर्देशों और निर्देशों का लगातार पालन न किए जाने की जांच करें. जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने कहा कि राज्य के सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों से अवगत कराया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो अधिनियम के […]
- [पहले दिन अध्यक्ष व वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 2-2 Nomination](https://legalbulletin.in/on-the-first-day-2-nominations-each-for-the-post/): HC बार एसोसिएशन की नामांकन प्रक्रिया का आगाज  इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नयी कार्यकारिणी चुनाव के लिए नामांकन (Nomination) प्रक्रिया शुरू होने के पहले दिन अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए दो-दो प्रत्याशियों ने अपने नामांकन (Nomination) पत्र दाखिल किये. इसके अलावा कई अन्य पदों पर भी प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया. नामांकन (Nomination) पत्रों का दाखिला शुरू होने के साथ ही हाईकोर्ट प्रिमाइस में माहौल चेंज होने लगा है. प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने कन्वेसिंग शुरू कर दी है. उधर, बार के सदस्य अधिवक्ताओं के अनुरोध पर मंगलवार को भी सदस्यों को मतदाता बनने के लिए […]
- [2000 बेड का हॉस्पिटल होगा SRN](https://legalbulletin.in/srn-will-be-a-2000-bed-hospital/): प्रमुख सचिव ने HC को दी जानकारी, मेडिकल कॉलेज का होगा अपग्रेडेशन प्रयागराज स्थित स्वरुप रानी नेहरू अस्पताल (SRN) का विस्तार किया जाएगा.1250 बेड से बढ़ाकर 2000 बेड का अस्पताल बनाया जायेगा. सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है. यह जानकारी प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग उप्र पार्थसारथी सेन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को दी. बताया विस्तार के लिए जिलाधिकारी प्रयागराज को SRN अस्पताल के आसपास की जमीन उपलब्ध कराने का पत्र भेजा गया है और जिलाधिकारी ने भी शीघ्र ही प्रमुख सचिव के पत्र पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है. यह भी […]
- [अब्दुल्ला आजम से जुड़े 2 मामलों में फैसला सुरक्षित](https://legalbulletin.in/%e0%a4%85%e0%a4%ac%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%86%e0%a4%9c%e0%a4%ae-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%9c%e0%a5%81%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a5%87-2-%e0%a4%ae%e0%a4%be/): फर्जी पासपोर्ट और 2 पैन कार्ड से संबंधित हैं मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. ये मामले फर्जी पासपोर्ट और दो पैन कार्ड रखने से संबंधित हैं. अब्दुल्ला आजम ने इन दोनों मामलों में रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं. पहला मामला अब्दुल्ला आजम खान के फर्जी पासपोर्ट से जुड़ा है. इसमें आरोप है कि उन्होंने गलत जन्मतिथि के आधार पर पासपोर्ट बनवाया था. भाजपा […]
- [रजा मस्जिद की यथास्थिति बनाए रखें, सुनवाई 7 को](https://legalbulletin.in/%e0%a4%b0%e0%a4%9c%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%a6-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%af%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%ac/): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजा मस्जिद वक्फ-ए-मुस्तफा उस्मानिया की भूमि की आज की स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है. अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी. जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस जयंत बनर्जी की बेंच ने यह आदेश दिया है. याचिकाकर्ता के वकील ऋषि यादव और सुरेश सिंह ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 13 नवंबर 2024 को एक विशेष अनुमति याचिका पर ध्वस्तीकरण पर रोक लगा रखी है. जिसका उल्लंघन किया गया है. कोर्ट ने कहा, यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कथित ध्वस्तीकरण किस तारीख को किया गया. यह भी स्पष्ट नहीं कि याची द्वारा निर्धारित समय […]
- [DM इटावा और उपायुक्त श्रम 5 अगस्त को कोर्ट में तलब](https://legalbulletin.in/dm-etawah-and-deputy-commissioner-labor-summoned/): कोर्ट ने पूछा क्यों न की जाय अवमानना कार्यवाही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट (DM) इटावा सुभ्रांत कुमार शुक्ल और उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा को अवमानना मामले में हाजिर होने का निर्देश दिया है और पूछा है की आदेश की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ क्यों न अवमानना कार्यवाही की जाय. याचिका की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी. यह आदेश जस्टिस नीरज तिवारी ने सतीश कुमार और 15 अन्य की अवमानना याचिका पर दिया. याची का कहना है कि विपक्षी उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा ने 18 अक्टूबर 2024 के आदेश से मनरेगा विभाग में तकनीकी सहायक के रूप में […]
- [ओमेक्स बिल्डहोम को 25 करोड़ रुपये जमा करने पर राहत](https://legalbulletin.in/omex-buildhome-gets-relief-on-depositing-25-crore/): नोएडा परियोजनाओं में 50 अतिरिक्त फ्लैट जारी करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओमेक्स बिल्डहोम लिमिटेड को 25 करोड़ रुपये जमा करने तथा नोएडा में रुकी हुई परियोजनाओं में घर खरीदारों के पक्ष में पहले से जारी 170 फ्लैटों के अतिरिक्त 50 फ्लैट आवंटित करने का निर्देश दिया. ओमेक्स बिल्डहोम लिमिटेड, बिल्डर/डेवलपर, ने ग्रैंड ओमेक्स और फॉरेस्ट स्पा नामक आवास परियोजनाओं के विकास के लिए न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) से भूमि पट्टे पर ली थी. ओमेक्स बिल्डहोम की इन दोनों परियोजनाओं में घर खरीदने वाले याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया क्योंकि बिल्डर को फ्लैटों की पूरी कीमत […]
- [शराब की दुकान हटाने की मांग में दाखिल PIL खारिज](https://legalbulletin.in/pil-filed-demanding-removal-liquor-shop-rejected/): याचिकाकर्ता ने ली वापस ले ली याचिका, नए सिरे से दाखिल करने की छूट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के सिविल लाइंस में महात्मा गांधी मार्ग स्थित शराब की कम्पोजिट शॉप को हटाने या अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग में दाखिल PIL वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दी है. यह आदेश जस्टिस जयंत बनर्जी और जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने सोमवार को दिया. पंकज जायसवाल व तीन अन्य की ओर से दाखिल PIL याचिका पर सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने व्यक्तिगत हित के संदर्भ में पूछताछ प्रारंभ की तो PIL याचिका को वापस लेने की प्रार्थना […]
- [Rape का केस दर्ज कराने में देरी माफ, सजा 7 साल जेल](https://legalbulletin.in/delay-in-filing-a-rape-case-is-forgiven/): दोषसिद्धि बरकरार, उम्र के चलते HC ने कम की सजा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म (Rape) की एफआईआर दर्ज कराने में हुई 13 दिन की देरी को यह कहते हुए नजरअंदाज कर दिया कि कभी-कभी सामाजिक और आर्थिक स्थिति गरीब व वंचित नागरिकों के भाग्य को नियंत्रित करती हैं. कोर्ट ने एफआईआर में देरी के बावजूद आरोपी की दोषसिद्धि बरकरार रखी, लेकिन उसकी 70 वर्ष की आयु को देखते हुए दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की कठोर कारावास की सजा को घटाकर 7 साल के साधारण कारावास में बदल दिया और 10 हजार का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने एससीएसटी एक्ट […]
- [सिविल लाइंस से वाइन शाप हटाने के लिए PIL](https://legalbulletin.in/pil-to-remove-wine-shop-from-civil-lines/): इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें प्रयागराज के महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित कम्पोजिट शॉप, सिविल लाइंस नंबर 9 नामक शराब की दुकान को हटाने या स्थानांतरित करने की मांग की गई है. यह PIL पंकज जायसवाल और तीन अन्य निवासियों द्वारा दायर की गई है.जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज, जिला अतिरिक्त आयुक्त, प्रयागराज और जिला आबकारी अधिकारी, प्रयागराज को प्रतिवादी बनाया गया है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि शराब की दुकान महात्मा गांधी मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के 20/04 पर स्थित है. याचिका में तर्क दिया गया है कि शराब की दुकान का स्थान […]
- ['प्रशासनिक आदेश से कब्जा हटाना, कानून नष्ट करने जैसा'](https://legalbulletin.in/removing-possession-by-administrative-order/): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लार्जर बेंच के पास भेजा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश में यह सवाल उठाया है कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बिना न्यायालयी प्रक्रिया के किसी व्यक्ति को भूमि से बेदखल किया जाना वैध है. जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने रिट याचिका 11176/2024 (श्रीमती राजलक्ष्मी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में यह मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष बड़ी पीठ के लिए संदर्भित करते हुए टिप्पणी की कि यह कार्यवाही “कानून के शासन के मूल सिद्धांत को नष्ट करने” जैसी है. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया […]
- [कैसे हटेगा 45 किमी. में बसे महाकुंभ क्षेत्र का कचरा? फैसला सुरक्षित](https://legalbulletin.in/how-will-garbage-of-maha-kumbh-area-spread-over/): लॉ स्टूडेंट्स की रिसर्च बेस्ड PIL पर HC सुनाएगा फैसला महाकुंभ के समापन के बाद 45 किलोमीटर क्षेत्र में छोड़ा गया कचरा कैसे हटेगा? इसमें से कितना हटा दिया गया? प्रशासन का कचरा हटाने का क्या प्लान है? इसे लेकर हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी हो गयी है. जस्टिस जयंत बनर्जी और जस्टिस मदन पाल सिंह की डिवीजन बेंच ने फैसला रख लिया है. याचिका में 45 किलोमीटर के क्षेत्र में गंगा यमुना के किनारे मेला प्रशासन द्वारा छोड़े गए मलबे से फैली गंदगी व बरसात में गंगा के प्रदूषित होने का खतरा बताया गया है. 26 […]
- [सपा कार्यालय की बेदखली के खिलाफ याचिका की सुनवाई 1 जुलाई को](https://legalbulletin.in/%e0%a4%b8%e0%a4%aa%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%af-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a5%87%e0%a4%a6%e0%a4%96%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%87/): अधिशासी अधिकारी के कार्यालय में बना है सपा कार्यालय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीलीभीत के समाजवादी पार्टी  के अस्थाई जिला कार्यालय को खाली कराए जाने की वैधता की चुनौती याचिका पर नगर पालिका के अधिवक्ता को जानकारी प्राप्त करने का समय दिया है. याचिका की अगली सुनवाई एक जुलाई को होंगी. यह आदेश जस्टिस जयंत बनर्जी और जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने समाजवादी पार्टी पीलीभीत की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. यह कार्यालय नगर पालिका पीलीभीत के अधिशासी अधिकारी कार्यालय में साल 2005 से चल रहा था. प्रशासन ने 18 जून को कार्यालय खाली कराकर ताला लगा […]
- [क्रानिक न्यूरोलाजिकल से ग्रसित प्रतियोगी को PCS (Main) में लिखने के लिए सहायक रखने की अनुमति देने का निर्देश](https://legalbulletin.in/pcs-main-uppsc-high-court-decision/): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग प्रयागराज को निर्देश दिया है कि याची समीर खान को 29.जून.2025 को होने वाली PCS (Main) परीक्षा में  लिखने के लिए सहयोगी लेखक का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करें. कोर्ट ने आयोग से एक हफ्ते में इस संबंध में जानकारी मांगी है. याचिका की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी. यह आदेश जस्टिस डा वाईके श्रीवास्तव की बेंच ने समीर खान की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता प्रभाष पांडेय ने बहस की. इनका कहना है  कि याचिकाकर्ता को राइट हैंड फोकल डिस्टोनिया, क्रानिक न्यूरोलाजिकल दिक्कत जिसे “लेखक का ऐंठन” भी कहा […]
- ['न्यायिक आदेशों की अवहेलना में DM-SDM गर्व महसूस करते हैं', 7 को जवाब दें](https://legalbulletin.in/dm-sdm-feel-proud-in-disobeying-judicial-orders/): बागपत के DM, SDM और तहसीलदार पर HC कोर्ट की गंभीर टिप्पणी, 7 जुलाई को नोटिस का जवाब दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत जिले के DM-SDM और तहसीलदार को हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. DM-SDM और तहसीलदार पर कोर्ट के अंतरिम स्थगन आदेश का उल्लंघन करते हुए एक महिला के घर को कथित रूप से ध्वस्त करने का आरोप है. कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य में अधिकारी विशेष रूप से सिविल व पुलिस अधिकारी न्यायिक निर्देशों का उल्लंघन करने से “उपलब्धि” प्राप्त करने जैसा अनुभव कर रहे हैं. “ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के […]
- [अध्यक्ष के लिए 20 साल की Practice अनिवार्य, नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू](https://legalbulletin.in/practice-mandatory-for-the-president/): हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में विभिन्न पदों के लिए तय किये गये पात्रता मानदंड इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के लिए 20 साल से Practice में होना अनिवार्य होगा. यह तय करते हुए एल्डर कमेटी ने सभी पदों के लिए मानक तय कर दिये हैं. बता दें कि वर्ष 2025-26 के लिए होने वाले चुनावों का बिगुल बज चुका है. गुरुवार 26 जून 2025 से विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई है. इसके साथ ही, एल्डर्स कमेटी और चुनाव समिति की बैठक में सभी पदों के लिए पात्रता […]
- [POCSO Act की धारा 33 में कोर्ट चार्जशीट से बाहर के आरोपितों को नहीं जारी कर सकती समन](https://legalbulletin.in/pocso-court-cannot-issue-summons/): कंप्लेंट पर या चार्जशीट में शामिल आरोपी को ही POCSO कोर्ट को संज्ञान लेकर सम्मन जारी करने का अधिकार POCSO एक्ट की धारा 33 में विशेष जज को यह अधिकार नहीं है कि वह चार्जशीट से बाहर आरोपित के खिलाफ समन जारी करे. यह टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 में 193 के तहत कोर्ट अपनी जानकारी के आधार पर चार्जशीट से बाहर आरोपी के खिलाफ सम्मन जारी कर सकती है. पाक्सो (POCSO) एक्ट के केस में पुलिस रिपोर्ट या कंप्लेंट पर ही संज्ञान लेकर सम्मन जारी करने का अधिकार कोर्ट […]
- [14 साल की लड़ाई के बाद Murder का आरोपी  पंकज बरी](https://legalbulletin.in/murder-accused-pankaj-acquitted-after-14-years/): हाईकोर्ट ने रद की उम्रकैद की सजा, कहा संदेह से परे नहीं साबित हुआ अपराध इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या (Murder) के आरोपी पंकज को 14 साल की लंबी लड़ाई के बाद उम्रकैद की सजा रद करते हुए आरोपों से बरी कर दिया है. यह आदेश जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस हरवीर सिंह की बेंच ने सजा के खिलाफ अपील को स्वीकार करते हुए दिया है. सत्र अदालत मेरठ ने 9 मार्च 2015 को  हत्या (Murder) का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. वर्ष 2009 में मेरठ के सरूरपुर थाने में पंकज के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत […]
- [साली के अपहरण व दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को BAIL](https://legalbulletin.in/bail-to-the-accused-of-kidnapping-and-attempting/): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साली का अपहरण करके दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी थाना पडरी जिला मिर्जापुर के विकास कुमार बिंद की जमानत (BAIL) मंजूर कर ली है. जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि पीड़िता के बयानों में विरोधाभास, अपराध की प्रकृति,याची की अपराध में संलिप्तता के साक्ष्य व अधिवक्ता के तर्कों को देखते हुए याची जमानत (BAIL) पाने का हकदार है. बता दें कि आरोपित विकास अपने ही साली को बेचने के लिए बहला फुसलाकर सूरत ले गया और एक कमरे में बंद रखा. जैसे तैसे उसके चंगुल से भागने में सफल हुई ​नाबालिग किशोरी (साली) अपने घर पहुंची. इस […]
- [यतीमखाना मामले में आजम खां को राहत नहीं, 3 जुलाई को सुनवायी](https://legalbulletin.in/no-relief-to-azam-khan-in-yatimkhana-case/): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री व पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खां के खिलाफ चल रहे 2016 के चर्चित यतीमखाना केस की वैधता के खिलाफ याचिका को लंबित अन्य याचिकाओं के साथ तीन जुलाई को पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है. इस याचिका को भी अन्य आरोपियों की विचाराधीन याचिका  के साथ संबद्ध कर दिया गया है. यह आदेश जस्टिस समित गोपाल ने वीरेंद्र कुमार व एक अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एनआई जाफरी, अधिवक्ता शाश्वत […]
- [हेट स्पीच पर अब्बास अंसारी को 2 साल सजा में राहत नहीं](https://legalbulletin.in/no-relief-to-abbas-ansari-for-hate-speech/): हाईकोर्ट ने अर्थहीन बताते हुए याचिका की खारिज हेट स्पीच मामले में मऊ सदर के निवर्तमान विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ जारी सम्मन आदेश की वैधता की चुनौती याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अर्थहीन करार देते हुए खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट ने मामले में फैसला दे दिया है। याची अपील में मुद्दे उठा सकता है. यह आदेश जस्टिस समित गोपाल ने दिया है. कोर्ट ने कहा कि अब्बास अंसारी ने पहले ही हेट स्पीच मामले में सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील कर रखी है इसलिए उन्हें इस मुद्दे को वहीं अपील के माध्यम से […]
- [60422 कांस्टेबल भर्ती के परीक्षार्थियों को बताएं प्राप्तांक](https://legalbulletin.in/tell-the-marks-obtained-the-candidates-constable/): हाईकोर्ट ने भर्ती बोर्ड के सचिव को दिया निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र पुलिस भर्ती बोर्ड के सचिव को पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में याची को मिले अंकों की जानकारी देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याचीगण 4 हफ्ते में आवेदन दें और सचिव उसके छः हफ्ते में नियमानुसार उनके प्राप्तांक की जानकारी दें. यह आदेश जस्टिस अजित कुमार की बेंच ने मोहित सिंह व 10 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय ने बहस की. इनका कहना था कि याचीगण ने लिखित परीक्षा पास की […]
- [HC ने कहा, जोड़े के शांतिपूर्ण जीवन में कोई न करें हस्तक्षेप](https://legalbulletin.in/no-one-should-interfere-in-the-peaceful-life/): बालिग जोड़े के शादी करने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालिग जोड़े द्वारा परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने की जानकारी के बाद चंदौली की मनोरमा और एक अन्य की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका  खारिज कर दिया है. यह आदेश जस्टिस डॉ गौतम चौधरी ने दिया है. याचिका में 20 वर्षीय बेटी को पेश करने और उसे याची की अभिरक्षा में सौंपने का अनुरोध किया गया था. कहा गया कि विपक्षी कृष्णा उर्फ पप्पू बिजली वायरिंग का काम करता है, याची के घर आता-जाता था. आरोप है कि कृष्णा, याचिनी की बेटी को  परेशान […]
- [9199 मतदाता करेंगे 28 सदस्यीय HC बार कार्यकारिणी का चुनाव](https://legalbulletin.in/9199-voters-will-elect-28-member-hc-bar-executive/): आज जारी होगी अंतिम मतदाता सूची, आचार संहिता का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. अनंतिम मतदाता सूची पर मिली आपत्तियों के साथ साथ पूरी सूची की समीक्षा करने के पश्चात 9199 मतदाता वैध पाए गए हैं. चुनाव अधिकारियों की टीम ने विधि संवाददाताओ को जानकारी देते हुए बताया कि जारी 6738 अनंतिम मतदाता सूची पर कुल 3052 आपत्तियां आई. जिसमें से 1059 आपत्तिया दोषपूर्ण पाई गईं. मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा ने बताया […]
- [गैंगस्टर एक्ट के दुरूपयोग पर मुजफ्फरनगर के DM-SSP 7 जुलाई को तलब](https://legalbulletin.in/muzaffarnagar-dm-ssp-summoned-on-july-7/): हाईकोर्ट नाराज, SSP, DM, SHO खालापार व्यक्तिगत तलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1986 (गैंगस्टर एक्ट) को बार-बार एक व्यक्ति के खिलाफ मनमाने ढंग से लागू करने पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे ‘कानून (गैंगस्टर एक्ट) का सरासर दुरुपयोग’ करार देते हुए जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और थानाध्यक्ष को स्पष्टीकरण देने के लिए व्यक्तिगत रूप से सात जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है और आरोपी याची को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज आपराधिक केस में सशर्त अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है. जस्टिस अरुण […]
- [महोबा आत्महत्या मामले में कमल भरभुजा को सशर्त जमानत](https://legalbulletin.in/kamal-bharbhuja-gets-conditional-bail/): ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महोबा में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी कमल भरभुजा को सशर्त जमानत दे दी है. यह आदेश जस्टिस समीर जैन की बेंच ने दिया है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 24 जनवरी, 2025 के जमानत रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भले ही आरोपी के मृतका के साथ अवैध संबंध थे, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उसी के उकसाने पर मृतका  ने आत्महत्या की. आरोप था कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता की पत्नी की हत्या की […]
- [आपत्तियों की जांच जारी, 2700 आपत्तियां सही मिली](https://legalbulletin.in/investigation-continues-2700-objections-correct/): मतदाताओं की संख्या 9438 हुई, बढ़ोतरी संभावित इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव की अनंतिम मतदाता सूची पर  सोमवार तक करीब 3500 आपत्तियां दाखिल हुई. जांच के दौरान करीब 3200 आपत्तियां विचार योग्य पाई गई. 300 अधिवक्ताओं ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से आपत्तियां दाखिल की. जांच जारी है, अभी तक करीब 2700 आपत्तियां वैध पाई गई. इसके बाद मतदाताओं की संख्या 9438 हो गई है. यह जानकारी देते हुए चुनाव अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि “वन बार वन वोट” के तहत ऐसे अधिवक्ताओं की भी जांच की जा रही है, जो हाइकोर्ट बार के अलावा जिला अधिवक्ता […]
- [CAA, NRC के विरोध में तोड़फोड़ करने वालों से 11 लाख रुपये की वसूली पर रोक](https://legalbulletin.in/ban-on-recovery-of-rs-11-lakh-caa-nrc-protests/): लोक व निजी संपत्ति नुकसान की भरपाई अवार्ड  व वसूली पर रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CAA, NRC के विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपियों को राहत देते हुए इनके खिलाफ दावा अधिकरण मेरठ द्वारा 11 लाख रुपये से अधिक के अवार्ड के आदेश और वसूली पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने  यह शर्त लगाई गई है कि याचीगण अपने व्यक्तिगत अवॉर्ड की धनराशि का 50 प्रतिशत एक माह के भीतर जमा करेंगे. कोर्ट ने  राज्य सरकार से चार सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है. यह आदेश जस्टिस  अजित कुमार ने सोनू […]
- [ठगी की FIR दर्ज न करने वाले PO से मांगा स्पष्टीकरण](https://legalbulletin.in/explanation-sought-did-not-register-fir-for-fraud/): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के तौर पर बागपत में करोड़ों की ठगी के आरोप में  FIR न दर्ज किए जाने को गंभीरता से लिया है और  पुलिस को  निर्देश दिया कि या तो याचियों की शिकायत का समाधान कर अनुपालन का हलफनामा दाखिल करें या ऐसा न करने का कारण स्पष्ट करें. इस आदेश का पालन न करने की स्थिति में कोतवाली बागपत के संबंधित अधिकारी अगली सुनवाई की तिथि सात जुलाई को सुबह 10 बजे उपस्थित हों. यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस हरवीर सिंह की बेंच ने मंजू देवी व […]
- [SRN के उप चिकित्सा अधीक्षक का निलंबन रद](https://legalbulletin.in/suspension-of-dy-superintendent-of-srn-revoked/): महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण ने किया था निलंबित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल (SRN) प्रयागराज के उप चिकित्सा अधीक्षक गौतम कुमार के निलंबन आदेश को रद कर दिया है.और विभाग को नये सिरे से कार्यवाही की छूट दी है. यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच ने याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश द्वारा 30 मई 2025 को याची SRN अस्पताल प्रयागराज के उप चिकित्सा अधीक्षक गौतम कुमार का  निलंबन  किया गया था. तर्क दिया गया कि याची की नियुक्ति प्राधिकारी राज्य सरकार है. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, […]
- [श्रीरामघाट शिव मंदिर की जमीन पर 30 जुलाई तक स्टे](https://legalbulletin.in/stay-on-the-land-of-shriram-ghat-shiva-temple/): कोर्ट ने कहा अपील पर अंतरिम अर्जी पर पारित करें आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री राम घाट शिव मंदिर पक्का तालाब व रामगोपाल सैनी व 15 अन्य के बीच विवाद को लेकर लंबित अपील पर अंतरिम अर्जी पर आदेश होने तक या 30 जुलाई तक यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया है और अपीलीय अदालत को अगली तिथि 3 जुलाई को अंतरिम अर्जी पर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा यदि किसी कारणवश इस तिथि को आदेश नहीं हो पाता तो अगले दो हफ्ते में अर्जी पर आदेश दिया जाय. यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाडिया ने […]
- [“एक समाज के रूप में हम कहाँ जा रहे हैं?”](https://legalbulletin.in/where-are-we-heading-as-a-society-sc/): सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई अंत नहीं है  “भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई अंत नहीं है. अगर कोई स्टैंड-अप कॉमेडियन कुछ कहता है, तो लोग अपराध का दावा करते हैं और बर्बरता का सहारा लेते हैं. एक समाज के रूप में हम कहाँ जा रहे हैं?” यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुयान और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने एक पीआईएल को बंद कर दिया, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा प्रमाणित तमिल फिल्म ठग लाइफ को कर्नाटक भर […]
- [हाईकोर्ट बार की मतदाता सूची पर पहले दिन 1000 आपत्ति](https://legalbulletin.in/1000-objections-on-the-voter-list-of-hc-bar/): सभी अर्ह मतदाता हर हाल में कर सकेंगे मतदान, शामिल होंगे मतदाता सूची में: ओझा इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी चुनाव के लिए जारी अनंतिम मतदाता सूची पर पहले दिन लगभग 1000 सदस्यों ने आपत्ति दाखिल कर दी है. 6738 सदस्यों वाली अनंतिम मतदाता सूची पर 21 जून तक आपत्ति स्वीकार की जायेगी. हालांकि निर्वाचन समिति ने कहा है कि  सभी अर्हता रखने वाले सदस्यों को हर हाल में मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा ने सदस्यों से आपत्ति दाखिल करने की अपील की है और कहा है कि किसी भी […]
- [सहायक अध्यापकों का केवल 15 जिलो में ही तबादला क्यों](https://legalbulletin.in/assistant-teachers-transferred-in-15-districts/): अंतर्जनपदीय तबादला नीति की वैधता को चुनौती याचिका पर बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब तलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केवल 15 जिलो में सहायक अध्यापकों का अंतर्जनपदीय तबादले की सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की 5 जून 25 को जारी अधिसूचना की वैधता की चुनौती याचिका पर जवाबी हलफनामा मांगा है और अगली सुनवाई की तिथि 14 जुलाई नियत की है. याची का कहना है कि केवल 15 जिलो के सहायक अध्यापकों का तबादला विभेदकारी, मनमाना याची के अधिकारों का हनन है. यह आदेश जस्टिस अजित कुमार की एकलपीठ ने श्रावस्ती में प्राथमिक विद्यालय की सहायक अर्चना पाल की याचिका की […]
- [बिकरू कांड की सूचना विकास दुबे को देने के आरोपित SO की जमानत मंजूर](https://legalbulletin.in/bikaru-incident-to-vikas-dubey-approved/): पुलिस के छापे के दौरान एसओ चौबेपुर थे विनय तिवारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिकरू कांड में आरोपी चौबेपुर के एसओ रहे विनय तिवारी की दूसरी जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है. यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ ने विनय कुमार तिवारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया. विनय तिवारी की जमानत के समर्थन में कहा गया कि यह अभियुक्त की दूसरी जमानत अर्जी है. बिकरू कांड में आरोपी चौबेपुर के एसओ रहे विनय तिवारी की पहली जमानत अर्जी 21 सितम्बर 2021 को खारिज की गई थी. अभियुक्त आठ जुलाई 2020 से जेल में है. कानपुर नगर के चौबेपुर थाने […]
- [HC बार की अनंतिम मतदाता सूची पर 21 तक होगी आपत्ति](https://legalbulletin.in/objections-on-provisional-voter-list-of-hc-bar/): चुनाव समिति ने कहा, अर्हता रखने वाले अधिवक्ताओं का नाम शामिल करने को कटिबद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर मंगलवार को चुनाव कमेटी द्वारा  अनंतिम मतदाता सूची जारी की गई. तमाम अर्ह अधिवक्ताओं का नाम सूची में शामिल न होने को लेकर अधिवक्ताओं ने हंगामा काटा, नारेबाजी की. अनंतिम मतदाता सूची में कुल 6738 मतदाताओं को शामिल किया गया है. जिनका नाम छूट गया है उनसे आपत्ति मांगी गई है. 21जून शनिवार तक सदस्यों को आपत्ति दाखिल करने का समय दिया गया है. चुनाव समिति ने साफ कहा है कि अर्ह अधिवक्ताओं को मतदाता सूची में […]
- [आजम खान को राहत, 12 मामलों में सुनवाई पर रोक](https://legalbulletin.in/azam-khan-get-relief-hearing-on-12-cases-stopped/): सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मो आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने आजम खान के खिलाफ दर्ज 12 अलग-अलग एफआईआर के मामलों में अंतिम निर्णय पर रोक लगा दी है. जस्टिस दिनेश पाठक की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है. इस मामले पर तीन जुलाई को अगली सुनवाई होगी, कोर्ट ने तब तक ट्रायल जारी रखने की अनुमति दी है. मोहम्मद इस्लाम उर्फ इस्लाम ठेकेदार और एक अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं. कोर्ट […]
- [कौशांबी में प्रधान व 2 अन्य की गिरफ्तारी पर रोक](https://legalbulletin.in/ban-on-arrest-pradhan-and-2-others-in-kaushambi/): हाईकोर्ट ने विवेचना में सहयोग की लगाई शर्त इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कौशांबी के लोहंदा ग्राम प्रधान भूपनारायण पाल व दो अन्य की गिरफ्तारी पर सशर्त रोक लगा दी है. कोर्ट  ने इस आदेश के साथ याचिका निस्तारित कर दी है कि यदि आरोपित व्यक्ति जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो जांच अधिकारी इस आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे. यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस हरवीर सिंह की बेंच ने याची के अधिवक्ता मनोज कुमार को सुनकर दिया है. चार जून 2025 को सैनी थाने में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने […]
- [टेंडर में धोखाधड़ी के आरोपी उदयभान एवं रजनी की गिरफ्तारी पर रोक](https://legalbulletin.in/fraud-tenders-bhu-varanasi-udaybhan-singh-rajni/): HC ने कहा, विवेचना में सहयोग न देने पर आदेश वापसी की दे सकते हैं अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अस्पताल टेंडर में धोखाधड़ी और अनियमितता के आरोपी उदयभान सिंह व रजनी सिंह की पुलिस रिपोर्ट पेश होने या उसपर संज्ञान लेने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि याचीगण यदि विवेचना में सहयोग नहीं करते तो यह आदेश वापस लेने की अर्जी दी जा सकती है. कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए पुलिस को 90 दिनों के भीतर विवेचना पूरी करने का भी निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ और […]
- [वक्फ संपत्ति पर अनधिकृत निर्माण के मुकदमे में अंतिम फैसले पर रोक](https://legalbulletin.in/unauthorized-construction-on-waqf-property/): आजम खान और वीरेंद्र गोयल के मामले में सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद आजम खान और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ वक्फ संपत्ति पर अनधिकृत निर्माण में 12 अलग-अलग एफआईआर के मुकदमे में अंतिम करने पर रोक लगा दी है. यह आदेश जस्टिस दिनेश पाठक ने मोहम्मद इस्लाम उर्फ इस्लाम ठेकेदार और एक अन्य की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी को सुनकर दिया है. कोर्ट ने वक्फ संपत्ति पर अनधिकृत निर्माण मामले को तीन जुलाई को नए सिरे से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए तब तक ट्रायल जारी रखने की अनुमति दी है. प्रकरण 2019 और 2020 […]
- ['संविधान व सामाजिक मानदंडों में अंतर, संविधान की रक्षा हमारा कर्तव्य'](https://legalbulletin.in/difference-between-constitution-and-social-norms/): हाईकोर्ट ने युवती के विवाह में बाधक बने पिता-पुत्र की निंदा की पर गिरफ्तारी रोकी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि संविधान प्रावधान बालिग को अपनी मर्जी से किसी से विवाह करने का अधिकार देता है किन्तु सामाजिक मापदंड इसके विपरित है. संविधान और सामाजिक मानदंडों के बीच मूल्य का अंतर स्वाभाविक है. अधिकार की रक्षा करना कोर्ट का संवैधानिक कर्तव्य है. कोर्ट ने पसंद के व्यक्ति से शादी करने संबंधी युवती के निर्णय का विरोध करने वाले परिवार पर अपहरण के आरोप को सही नहीं माना. लेकिन यह भी कहा है कि याचीगण ने अभी तक कोई अपराध […]
- [मेरठ के 5 स्कूलों में स्कॉलर​​​शिप के गबन पर मांगा जवाब](https://legalbulletin.in/embezzlement-scholarship-in-5-schools-of-meerut/): वरिष्ठ पटल सहायक के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के स्कूलों में छात्रवृत्ति वितरण को लेकर 11 साल पहले हुए घोटाले में आरोपी वरिष्ठ पटल सहायक संजय त्यागी के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी है. संयुक्त निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में कार्यरत शेष नाथ पांडेय को नोटिस जारी कर याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. यह आदेश जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने संजय त्यागी की याचिका पर उनके अधिवक्ता सुनील चौधरी को सुनकर दिया है. अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कोर्ट को बताया कि तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शेष नाथ पांडेय ने […]
- [कैश में ₹500 कम देने वाले बैंक कैशियर को राहत](https://legalbulletin.in/relief-to-bank-cashier-who-gave-500-less-in-cash/): HC ने सहकारी बैंक को दी नए सिरे से कार्यवाही की छूट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बरेली के लिपिक रणजीत कुमार को अनुशासनात्मक कार्यवाही में मिली सजा को रद्द कर दिया है. और बैंक को नियमानुसार नये सिरे से कार्यवाही की छूट दी है. यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने 28 फरवरी, 2023 के सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश को रद्द करते हुए दिया है. याची को 20 दिसंबर, 2021 को निलंबित कर दिया गया था. उन पर एक खाताधारक  को ₹70,000 के आहरण पर ₹69,500 का भुगतान किया गया, यानी ₹500 कम दिए गए. इसके अतिरिक्त, […]
- [अपहरण और हत्या: सबूतों के अभाव में आरोपी बरी](https://legalbulletin.in/%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be/): हाईकोर्ट ने कहा अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल अपहरण और हत्या के आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा है. यह आदेश जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा आदेश को रद्द कर दिया है. जांच में गंभीर अनियमितताओं और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों की विश्वसनीयता संदिग्ध होने के कारण हाईकोर्ट ने सजा रद की. अपहरण और हत्या  का यह […]
- [बनी रहेगी विधायक प्रेम पाल सिंह धनगर की सदस्यता](https://legalbulletin.in/membership-of-mla-prem-pal-dhangar-will-remain/): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन याचिका खारिज की इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में टूंडला निर्वाचन क्षेत्र संख्या 95 (अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित) से विधायक प्रेम पाल सिंह धनगर के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता प्रेम पाल सिंह द्वारा दायर संशोधन आवेदन को अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी नंबर 1 (प्रेम पाल सिंह धनगर) द्वारा दायर आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत चुनाव याचिका को खारिज करने के आवेदन को स्वीकार कर लिया. याचिकाकर्ता प्रेम पाल सिंह ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा […]
- [वैवाहिक विवाद के मुकदमे की अग्रिम कार्यवाही पर रोक, 30 हजार जमा करे पति](https://legalbulletin.in/proceedings-in-the-case-of-marital-dispute-stayed/): पेमेंट न करने पर समाप्त हो जायेगी अंतरिम राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पालतू कुत्ते, सम्पति, दाम्पत्य संबंधों का पूर्ण निर्वाह को लेकर हुए विवाद में पत्नी की ओर से पति और ससुरालीजनों पर शादी के 12 साल के बाद दहेज मांगने व उत्पीड़न के मामले में पति को राहत देते हुए एसीजेएम मेरठ की अदालत में लंबित मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने मामले को मीडियेशन सेंटर भेजते हुए पति को 30 हजार रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. यह राशि जमा नहीं किए जाने पर अंतरिम आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा. यह आदेश जस्टिस […]
- [ड्रग्स कंपनी का निलंबित लाइसेंस बहाल](https://legalbulletin.in/suspended-license-of-drugs-company-restored/): उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत के बाद बंद की गयी ड्रग्स कंपनी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत उज्बेकिस्तान के समरकंद में ड्रग्स के सेवन से करीब चार साल पहले सिरप के सेवन से 15 बच्चों की मौत के बाद कार्रवाई की जद में आई नोएडा के सेक्टर 67 स्थित ड्रग्स कंपनी मेसर्स मैरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस दिनेश पाठक की बेंच ने इस ड्रग्स कंपनी के लाइसेंस को निलंबित करने संबंधी कार्रवाई को रद कर दिया है. यह कार्रवाई कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अलीगंज लखनऊ ने की थी. ड्रग्स […]
- [नील क्रांति योजना में 15 लाख रुपये की वसूली रद्द](https://legalbulletin.in/recovery-of-15-lakh-cancelled-blue-revolution/): वसूली आदेश से पहले याची को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नील क्रांति योजना का लाभ प्राप्त करने वाले कन्नौज के संजीव कुमार से 15 लाख रुपये की वसूली कार्यवाही रद्द कर दी है. यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा एवं और जस्टिस हरवीर सिंह की बेंच ने कन्नौज के संजीव कुमार की याचिका पर अधिवक्ता गोपाल जी खरे और सरकारी वकील को सुनकर दिया है. कोर्ट ने कहा कि वसूली आदेश से पहले याची को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था. निश्चित रूप से याची को सब्सिडी के रूप में दी गई धनराशि का […]
- ['तलाक के बाद पत्नी ने नहीं की शादी तो गुजारा भत्ता की हकदार'](https://legalbulletin.in/if-the-wife-does-not-remarry-after-divorce-then/): सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदार होगी पत्नी सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद गुजारा भत्ता और प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने तलाक शुदा पत्नी के गुजारे भत्ते में महंगाई और पति की बढ़ती मंथली सैलरी को भी ध्यान में रखा. सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले 20,000 रुपये के गुजारे भत्ते को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया. साथ ही हर 2 साल में गुजारा भत्ता में 5 फीसदी के बढ़ोतरी के नियम को भी जोड़ दिया. साथ ही पति के दूसरी शादी करने के बाद भी पहली […]
- [DM बिजनौर ने बिना शर्त हाईकोर्ट से मांगी माफी](https://legalbulletin.in/dm-%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a5%8c%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b6%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a4-%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%88%e0%a4%95%e0%a5%8b/): कहा “कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने का सपना भी नहीं देखा था” बिजनौर की DM जसजीत कौर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी. उन्होंने (DM) कहा, “माननीय न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने का सपना भी नहीं देखा था.” कोर्ट ने उनका माफीनामा स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 4 जुलाई 2025 तय की है. यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने दिया. मामला एक जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें बिजनौर के तैमूरपुर गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर कथित अतिक्रमण का मुद्दा उठाया गया […]
- [नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के आरोप में हुई फांसी की सजा रद](https://legalbulletin.in/death-sentence-rape-and-murder-cancelled/): ट्रायल कोर्ट को सबूतों को साबित करने के लिए केस वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या आरोपी को ट्रायल कोर्ट से मिली फांसी की सजा रद कर दी है. कहा है कि ट्रायल में दुष्कर्म व हत्या के कई साक्ष्यों को साबित नहीं किया गया. इसलिए केस‌ वापस किया जा रहा. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के रेफरेंस को निस्तारित कर फर्रुखाबाद निवासी अभियुक्त शाहिद को राहत दी है. यह फैसला जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनाया है. हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य था कि […]
- [MLA सुशील सिंह को अभियुक्त बनाने पर नोटिस, 21 अगस्त को सुनवाई](https://legalbulletin.in/notice-for-making-mla-sushil-singh-an-accused/): राम बिहारी चौबे हत्याकांड में बतौर अभियुक्त तलब करने के लिए दाखिल है याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के चौबेपुर थानाक्षेत्र के राम बिहारी चौबे हत्याकांड में क्षेत्रीय विधायक (MLA) सुशील सिंह को बतौर अभियुक्त तलब किए जाने की मांग में दाखिल निगरानी याचिका पर नोटिस जारी किया है. यह आदेश जस्टिस दिनेश पाठक ने अमरनाथ चौबे की निगरानी याचिका पर उसके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया है. याचिका की अगली सुनवाई  21 अगस्त को होगी. दोनों पक्षों को इस दौरान जवाब व प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने का कोर्ट ने समय दिया है.  अमरनाथ चौबे के पिता राम बिहारी […]
- [राजस्व परिषद में सुनवाई की ग्रीष्मकालीन न्यायालय व्यवस्था शुरू](https://legalbulletin.in/summer-court-system-started-revenue-council/): राजस्व परिषद में जून माह में मुकदमों की सुनवाई के लिए गुरुवार से ग्रीष्मकालीन न्यायालय व्यवस्था शुरू हो गई है. इस व्यवस्था के अनुसार ओपी राय 12 एवं 13 जून को न्यायालय में बैठेंगे. नरेंद्र प्रसाद पांडेय 16 जून से 20 जून तक न्यायिक कार्य करेंगे. जबकि सदस्य प्रभारी साहब सिंह 20 जून से 30 जून 2025 तक न्यायालय संचालन करेंगे. इस अवधि के दौरान दाखिल किए गए सभी फ्रेश मुकदमों की नियमित रूप से सुनवाई की जाएगी. राजस्व परिषद ने सभी संबंधित पक्षों से सहयोग की अपेक्षा की है ताकि न्यायिक प्रक्रिया निर्बाध रूप से संचालित हो सके. अधिवक्ता […]
- [13 को आएगी सूची, आचार संहिता के उल्लंघन पर नहीं मिलेगा नामांकन पत्र](https://legalbulletin.in/nomination-papers-13th-violating-code-of-conduct/): हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव: संभावित प्रत्याशियों से पोस्टर, बोनर व होर्डिंग हटा लेने की अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरके ओझा ने सभी संभावित प्रत्याशियों से आचार संहिता का पालन करने का आह्वान किया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी की टीम ने सभी संभावित प्रत्याशियों से नगर निगम सीमा क्षेत्र प्रयागराज शहर में उनके द्वारा लगाई गई होर्डिंग,पोस्टर बैनर तत्काल हटा लेने का आह्वान किया है. निर्वाचन टीम ने साफ कहा है कि बाइलाज, वार्षिक आम सभा व हाईकोर्ट के आदेशानुसार जारी आचार संहिता का अनुपालन न करने वाले प्रत्याशी को नामांकन पत्र जारी नहीं किया जायेगा […]
- [BHS के प्रिंसिपल को 3 जुलाई तक राहत](https://legalbulletin.in/bhs-principal-gets-relief-till-july-3/): फर्जी प्रमाणपत्र देने का है आरोप, 3 जुलाई को सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी प्रमाणपत्र देकर प्राचार्य पद पाने की धोखाधड़ी के आरोपी BHS के प्रिंसिपल डेविड ऐंड्रयू ल्यूक की याचिका की सुनवाई 3 जुलाई को होगी. सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि याची (BHS के प्रिंसिपल) के हस्ताक्षर की जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेजा गया है. रिपोर्ट आने में कुछ समय लगेगा. याची (BHS के प्रिंसिपल) को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है तो अगली सुनवाई की तिथि तक भी गिरफ्तारी नहीं होगी. इस कथन के बाद कोर्ट ने कहा अंतरिम आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं […]
- [नियुक्ति अयोग्य ठहराने का आदेश रद, 8 हफ्ते में फैसला लें](https://legalbulletin.in/disqualifying-the-appointment-take-a-decision/): हाईकोर्ट ने कहा आपराधिक केस दर्ज होने मात्र से नियुक्ति के अयोग्य करार देना सही नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल एफआईआर या चार्जशीट दाखिल होने से किसी को अपराध का दोषी नहीं माना जा सकता। इसके चलते नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराने से पहले यह जरूर देखाना चाहिए कि वास्तविकता क्या है क्योंकि ऐसा नुकसान पहुंचाने के इरादे से भी किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इसे नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने का पैमाना नहीं माना जाना चाहिए। इस कमेंट के साथ कोर्ट ने यह भी एड किया कि सरकारी पद पर नियुक्ति का पैरामीटर […]
- [DCP यमुनापार व एसएचओ नैनी 12 जून को हाईकोर्ट में तलब](https://legalbulletin.in/dcp-yamunapar-and-sho-naini-summoned/): कोर्ट ने पूछा FIR की विवेचना में अबतक क्या उठाए कदम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DCP यमुनापार व एसएचओ थाना नैनी प्रयागराज को 12 जून को 12.45 बजे दिन में इस स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है कि अबतक अपराध की विवेचना में क्या कदम उठाए हैं। यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस पीके गिरी की बेंच ने रानू तिवारी उर्फ देवेंद्र कुमार तिवारी व दो अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका की सुनवाई के दौरान आकाश मिश्र अधिवक्ता जिनपर पुलिस ने हमला किया था, हाजिर हुए और कोर्ट का 30 मई 25 […]
- [ATM फ्राड के आरोपियों की याचिका खारिज](https://legalbulletin.in/petition-of-atm-fraud-accused-rejected/): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ATM फ्राड आरोपी नसरुद्दीन और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर की वैधता की चुनौती याचिका खारिज कर दी है. याचियों पर ATM कार्ड का दुरुपयोग करके रुपए निकालने का आरोप है. आरोपियों ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग में याचिका दायर की थी. यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस अनिल कुमार-दशम की बेंच ने दिया है.  शिकायतकर्ता 18 दिसंबर, 2024 को ATM बूथ से नकदी निकालने गया था, लेकिन मशीन खराब हो गई. आरोप है कि ATMबूथ में तीन लोग मौजूद थे. जब शिकायतकर्ता मशीन से जूझ रहा था, तो उनमें से एक ने  उसको बातों […]
- [Wife swapping के आरोपी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत](https://legalbulletin.in/the-accused-of-wife-swapping-did-not-get-relief/): दिल्ली हाईकोर्ट ने Wife swapping और गैंगरेप जैसे संगीन आरोपों का सामना कर रहे आरोपी निकुंद कुमार झा को जमानत पर कोई राहत नहीं दी है. महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसे जबरन Wife swapping जैसे आपत्तिजनक कार्यों में धकेलने की कोशिश की. वह उसे एक होटल में ले गया, जहां उसके दोस्तों ने उसके साथ छेड़छाड़ की. महिला किसी तरह वहां से भागने में सफल रही. इतना ही नहीं, आरोपी ने कथित रूप से उसकी फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर उसकी निजी तस्वीरें अपलोड कीं और दूसरों से पैसे लेकर महिला के साथ शारीरिक संबंध (Wife […]
- [धारा 498 ए के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने चेताया](https://legalbulletin.in/supreme-court-warns-against-misuse-sec-498a/): घरेलू हिंसा की एफआईआर और चार्जशीट रद सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए (पत्नी के प्रति घरेलू हिंसा) के तहत अपराध के लिए दायर एफआईआर और चार्जशीट को खारिज कर दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि विशिष्टता की कमी वाले सामान्य आरोपों पर आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता. जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने घनश्याम सोनी बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) और अन्य (2025 आईएनएससी 803) की याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है. कोर्ट […]
- [फैकल्टी की कमी बताकर नहीं रोक सकते आवेदन](https://legalbulletin.in/applications-cannot-stopped-shortage-of-faculty/): HC ने कहा, रोजगार चाहने वाले कर्मचारी के NOC के अनुदान के लिए आवेदन को रोका नहीं जा सकता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि फैकल्टी की कमी के आधार पर, एनओसी के अनुदान के लिए कर्मचारी के आवेदन को रोका नहीं जा सकता है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (AIMS) में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत याचिकाकर्ता ने RMLIMS में एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया था और उक्त पद के लिए ‘एनओसी’ प्रदान करना आवश्यकताओं में से एक था. “यह प्रतिवादियों का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता की संकाय सदस्यों की नियुक्ति में कोई भूमिका […]
- [FIR मात्र से दुकान का लाइसेंस निरस्त करना अवैध](https://legalbulletin.in/illegal-cancel-a-shops-license-basis-of-an-fir/): तमाम जिला आपूर्ति अधिकारियों का आदेश रद, तत्काल दुकान बहाली का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 मे एफआईआर दर्ज होने मात्र से सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस निरस्त/निलंबित नहीं किया जा सकता. उसकी विधिवत जांच होनी चाहिए. कोर्ट ने मेरठ आगरा, मुरादाबाद अमरोहा सहित तमाम जिलों के दूकानदारो की याचिकाएं स्वीकार करते हुए केवल एफआईआर दर्ज होने के कारण लाइसेंस निरस्त करने के आदेशों को रद कर दिया है और तत्काल दूकान बहाल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा अधिकारियों ने लाइसेंस निलंबित/निरस्त करने में […]
- [अपहृत की हत्या पर प्रथम दृष्टया जिले के पुलिस प्रमुख दोषी!](https://legalbulletin.in/murdering-kidnapped-person-district-police-chief/): अपहृत का पता लगाने में पुलिस की उदासीनता पर HC की तल्ख टिप्पणी, पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि समय पर पता न लगने के कारण अपहृत व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी उस पुलिस प्रमुख पर तय की जानी चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में केस रिपोर्ट दर्ज हुआ है और अपहृत के बरामद न होने के कारण घातक परिणाम हुए. कोर्ट ने यह कमेंट अपहरण से जुड़े मामलों में पुलिस की उदासीनता पर किया है. कोर्ट वाराणसी से जुड़े एक मामले पर सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने […]
- [प्रमुख सचिव गृह बतायें एक जैसे मामले में कई FIR एकीकृत क्यों नहीं की जा रही?](https://legalbulletin.in/principal-secretary-home-fir-integrated-same-case/): एकीकृत करने के उठाए गए कदमों की मांगी जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह उ प्र लखनऊ से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि एक समान अपराध की कई FIR दर्ज होने पर सभी को एकीकृत करने के बारे में क्या कदम उठाए हैं. याचिका की अगली सुनवाई 20जून को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर तथा न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने विशाल खुराना व एक अन्य की याचिका पर अधिवक्ता ए के ओझा को सुनकर दिया है. इनका कहना है कि एक समान अपराध को लेकर याची के खिलाफ कई FIR दर्ज […]
- [वाहन पार्किंग के लिए दिखानी होगी आफिशियल आईडी](https://legalbulletin.in/vehicle-parking-allahabad-high-court/): इलाहाबाद हाईकोर्ट कैंपस में नवनिर्मित पार्किंग में कल से होगी पार्किंग इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर स्थित नवनिर्मित मल्टी लेवल पार्किंग को मंगलवार से ट्रायल के तौर पर दो पहिया और चार पहिया वाहनों की पार्किंग के लिए खोल दिया जाएगा. यहां केवल वकीलों, क्लर्कों और हाईकोर्ट के कर्मचारियों के वाहनों की पार्किंग की जाएगी. आधिकारिक पहचान पत्र दिखाने पर ही वे वाहन के साथ इस भवन में प्रवेश कर सकेंगे. यह पहल न्यायालय परिसर में सुव्यवस्थित और सुरक्षित पार्किंग के साथ अधिवक्ताओं एवं कर्मचारियों को दैनिक कार्यों में सुविधा प्रदान करने के लिए की जा रही है. हाईकोर्ट प्रशासन ने मल्टी […]
- [दवाओं की कीमतों में भारी अंतर क्यों है?](https://legalbulletin.in/huge-difference-in-the-prices-of-medicines/): जेनरिक दवाओं की उपलब्धता को लेकर दाखिल पीआईएल पर हाईकोर्ट ने पूछा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता, उनके की मूल्य पारदर्शिता और सरकारी प्रतीक चिह्न को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया सहित अन्य विपक्षियों से चार सप्ताह में जानकारी मांगी है. यह आदेश जस्टिस एसडी सिंह एवं संदीप जैन की बेंच ने संजय सिंह की जनहित याचिका पर अधिवक्ता गोपाल जी खरे के को सुनकर दिया है. याचिका में जेनेरिक दवाओं की कीमतों में भारी अंतर, मुनाफाखोरी, ब्रांडेड दवाओं को प्राथमिकता देना […]
- [नियमितीकरण का मतलब सारी अनियमितता ठीक कर ली गईः HC](https://legalbulletin.in/regularization-all-irregularities-rectified/): हमीरपुर के दो सहायक अध्यापकों की स्पेशल अपील स्वीकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब कोई अभ्यर्थी नियमित पद (नियमितीकरण ) पर नियुक्त हो जाता है तो प्रारंभिक दौर में हुई कोई भी अनियमितता ठीक कर ली गई मानी जाएगी. अस्वीकृत पदों पर नियुक्तियों के कारण बाद में बर्खास्तगी के मामले में जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने यह टिप्पणी की है. कहा कि अपीलकर्ता दोषी नहीं थे, भले ही उनकी प्रारंभिक नियुक्तियों में अनियमितता थी. पीएनवी इंटर कॉलेज, चिल्ली (मुस्करा), हमीरपुर में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त जुझार सिंह व […]
- [आनर किलिंग की आशंका है तो जोड़े को दें सुरक्षा](https://legalbulletin.in/honor-killing-provide-protection-to-the-couple/): बालिग जोड़े की गिरफ्तारी व उसके जीवन में परिवार के हस्तक्षेप पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आनर किलिंग की आशंका जताए जाने पर परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाले उस बालिग जोड़े के जीवन में परिवार द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप पर रोक लगा दी है और कहा है कि यदि कुछ भी क्षति पहुंची तो एसपी बुलंदशहर इसके लिए जवाबदेह होंगे. कोर्ट ने शिकायतकर्ता याची के पिता को नोटिस जारी की है और सरकार व पिता से याचिका पर जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी. यह आदेश जस्टिस जेजे […]
- [पुलिसकर्मी को निर्देश, हर माह 15 हजार रुपये गुजारा भत्ते का करे भुगतान](https://legalbulletin.in/policeman-pay-alimony-of-rs-15-thousand-monthly/): इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिसकर्मी को हर माह 15 हजार रुपये गुजारा भत्ते का करे भुगतान करने का आदेश देते हुए कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत लंबित भरण-पोषण के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से यह तथ्य अप्रासंगिक है कि पति या पत्नी की पहली शादी के अस्तित्व में रहने के कारण दूसरी शादी शून्य थी. पति ने विवाह शून्य घोषित करने की परिवार अदालत में अर्जी दी है. उसी में पत्नी अपीलार्थी की धारा 24 की भरण-पोषण की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी थी कि उसने पहली शादी छिपाई […]
- [भावनाओं को सोशल मीडिया पर ओवर फ्लो नहीं होना चाहिए](https://legalbulletin.in/emotions-should-not-overflow-on-social-media/): सीज फायर पर पीएम के खिलाफ पोस्ट करने वाले की याचिका खारिज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई में सीजफायर को लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी की याचिका खारिज कर दी है. यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस अनिल कुमार दशम की खंडपीठ ने अजीत यादव की याचिका पर दिया है. याची अधिवक्ता का तर्क था कि याची युवा है, भावनाओं में बहकर सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट की है. इस पर कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर भावनाओं का इस तरह से ओवर फ्लो […]
- [महाकुंभ भगदड़, हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कितने दावे हुए? कितनों को दिया मुआवजा](https://legalbulletin.in/%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%82%e0%a4%ad-stampede-high-court-asked-government/): मरीजों व मृतकों का तिथिवार विवरण के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश प्रयागराज में इस साल की शुरुआत में मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ में हुई मौतों और मृतकों के परिजनों को अब तक दिये जाने वाले मुआवजे पर साफ साफ जानकारी न देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार पूछा है कि महाकुंभ के दौरान हुई मौतों पर मुआवजे के लिए अब तक कितने दावे हुए. कितनों को मुआवजा जा चुका है. मुआवजे के कितने मामले पेंडिंग हैं. कोर्ट ने सीएमओ सहित स्थानीय सरकारी अस्पतालों […]
- [क्यों रोक रखा है एएसपी मऊ का प्रमोशन, 2 माह में निर्णय लें](https://legalbulletin.in/promotion-asp-mau-ravi-ghawari-varanasi/): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के सक्षम प्राधिकारी को एएसपी मऊ महेश सिंह अत्री की पदोन्नति की मांग पर दो महीने मे निर्णय लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस अजित कुमार की बेंच ने महेश सिंह अत्री की याचिका पर दिया. याची का कहना था कि उनका नाम वर्ष 2019 की वरिष्ठता सूची में याची क्रम संख्या 205 पर था. इस सूची में उनसे ऊपर के सभी अधिकारियों को पहले ही पदोन्नत किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 267 तक के उनके जूनियर अधिकारियों को भी पदोन्नत किया जा चुका है. याची 2024 […]
- [सपा सांसद से 2 करोड़ बिजली बिल की मांग पर रोक](https://legalbulletin.in/ban-on-demand-of-2-crore-electricity-bill-sp-mp/): 6 लाख जमा करने पर विद्युत कनेक्शन बहाली का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद जिया उर रहमान के संभल स्थिति  आवास में लगभग दो करोड़ के बिजली बिल बकाया भुगतान की मांग में जारी 15 मई 2025 की नोटिस पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने सपा सांसद को कहा है कि वह दो सप्ताह के भीतर 6 लाख रुपए  अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, संभल के कार्यालय जमा करेंगे. कोर्ट ने पैसा जमा करने पर तत्काल प्रभाव से विद्युत कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस एसडी सिंह और जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने […]
- [डीपीओ कुशीनगर ने की बाडी शेमिंग, हाईकोर्ट का राहत से इंकार](https://legalbulletin.in/dpo-kushinagar-body-shaming-hc-refused-relief/): हाईकोर्ट ने किया निलंबन में हस्तक्षेप से इनकार, कहा, महिलाओं में भरोसा कायम करना जरूरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुशीनगर के जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) शैलेंद्र कुमार राय के सहयोगीकर्मी के बाडी शेमिंग के आरोप निलंबन में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है. राय को यौन उत्पीड़न (बाडी शेमिंग) के आरोपों के चलते निलंबित किया गया था. कोर्ट ने डीपीओ को चार सप्ताह के भीतर सक्षम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही प्राधिकरण को दो महीने के भीतर तर्कसंगत और लिखित आदेश पारित करने को कहा गया है. यह आदेश जस्टिस अजीत कुमार […]
- [BNS में दर्ज केस में 10 माह में आया फैसला, आरोपित को फांसी की सजा](https://legalbulletin.in/bns-accused-was-sentenced-to-death/): कानपुर देहात में पिछले साल जुलाई में की गयी थी आठ साल की बच्ची की हत्या बीएनएस (BNS) लागू होने के बाद दर्ज कराये गये आठ साल की बच्ची की हत्या के केस में कानपुर देहात की एडीजे 6 की कोर्ट ने आरोपित पर दोषसिद्ध पाया है और उसे फांसी की सजा सुनायी है. कोर्ट ने आरोपित पर दस लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह सामान्य अपराधी नहीं बल्कि विरलतम से परे है. कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए अस्पतालों में इलाज को लेकर भी कमेंट दिया है. कोर्ट ने अर्थदण्ड की […]
- [मस्जिद के बाहर 'हनुमान चालीसा' का जाप करने वाले 2 लोगों की जमानत मंजूर](https://legalbulletin.in/bail-granted-hanuman-chalisa-outside-a-mosque/): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ में एक मस्जिद के बाहर ‘हनुमान चालीसा’ का जाप करके विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी और घृणा को बढ़ावा देने के आरोपी दो लोगों को जमानत दे दी है.कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 196, 197 के तहत दर्ज एक मामले में दायर जमानत याचिका पर विचार कर रहा था.जस्टिस राजबीर सिंह की बेंच ने कहा, “इस मामले में, पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, हिरासत की अवधि और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत का मामला बनता है.जमानत […]
- ['संविधान के अनुच्छेद 14 को परीक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की तुलना करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता'](https://legalbulletin.in/article-14-contitution-of-india-cuet/): दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की CUET अभ्यर्थी की अपील दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीयूईटी अभ्यर्थी की अपील खारिज कर दी है, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (यूजी) परीक्षा नहीं दे पाई थी, क्योंकि वह परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंची थी. हाईकोर्ट ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 14 को परीक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की तुलना करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है. एकल न्यायाधीश पीठ के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 10 के साथ लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपीलकर्ता छात्र द्वारा उच्च न्यायालय में अपील […]
- [सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत](https://legalbulletin.in/social-media-influencer-sharmishtha-panoli-bail/): कोलकाता हाईकोर्ट ने आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के मामले में लॉ की स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है. लॉ छात्रा शर्मिष्ठा पनोली के ऑपरेशन सिंदूर के आलोक में मुसलमानों को निशाना बनाते हुए कथित रूप से आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किए जाने के बाद तत्काल राहत की मांग में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की गयी थी. बता दें कि शर्मिष्ठा पनोली को 30 मई की देर रात गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया और कोलकाता लाया गया, जहां उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया […]
- [वकील पर अदालत को 'पक्षपात' करने का आरोप](https://legalbulletin.in/lawyer-accused-of-biasing-the-court/): कोर्ट ने दिया अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक वकील के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है, जिसने हत्या के एक मामले में जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत पर “पक्षपात करने और बेईमान” कहने का आरोप है. यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ की ने एक अपराधिक मामले में एक पक्ष के अधिवक्ता  के खिलाफ यह कार्रवाई की, जो मामले में शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. यह मामला तब सामने आया जब वकील ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अदालत में लिखित दलीलें पेश […]
- [शूटर को शस्त्र लाइसेंस पर फैसला लें डीएम ](https://legalbulletin.in/dm-should-decide-on-arms-license-for-shooter/): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निशानेबाज गौरव गुप्ता के खेल प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के उद्देश्य से शस्त्र लाइसेंस के लिए किए गए आवेदन को जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया के खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया है और 15 दिनों में नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया. यह आदेश जस्टिस पीयूष अग्रवाल  ने गौरव गुप्ता की याचिका पर दिया है.देवरिया निवासी याची ने शस्त्र लाइसेंस के लिए एक नवंबर 2023 को आवेदन किया था. जिला मजिस्ट्रेट ने आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रमाणपत्रों में आवेदक ने शूटिंग की श्रेणी (प्रतिष्ठित शूटर या जूनियर शूटर) स्पष्ट […]
- [पूर्व मंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को राहत नहीं](https://legalbulletin.in/no-relief-indecent-comments-former-minister/): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र पर तालाब की जमीन कब्जाने और उनके प्रति अभद्र भाषा (अभद्र टिप्पणी) का प्रयोग करने वालों को राहत नहीं दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज परिवाद को रद्द करने से इनकार करते हुए आरोपियों को ट्रायल कोर्ट के समक्ष डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दाखिल करने की छूट दी है. यह आदेश जस्टिस संजय कुमार सिंह ने विवेक कुमार दुबे व तीन अन्य की याचिका पर दिया है.भदोही निवासी विवेक कुमार दुबे, राजपत दुबे, अनिल दुबे व गोपीनाथ मिश्र ने एक यूट्यूबर के साथ यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया था. उसमें पूर्व मंत्री […]
- [महिला की नशबंदी में चूक, सरकार करे भरपाई](https://legalbulletin.in/mistake-sterilization-%e0%a4%a8%e0%a4%b6%e0%a4%ac%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%80-woman-compensate/): स्थाई लोक अदालत ने सरकार को पैदा हुई बच्ची के पोषण, शिक्षा तथा मां को मुआवजा का दिया निर्देश प्रयागराज की स्थाई लोक अदालत ने एक महिला की नशबंदी के बाद बच्ची पैदा होने पर डाक्टरों की गंभीर चूक माना है. स्थायी लोक अदालत ने डाक्टर की इस गंभीर चूक के लिए सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रार्थी को मुआवजा दे तथा उसकी अनचाही संतान के लिए पोषण और शिक्षा की व्यवस्था करे.यह आदेश प्रयागराज के स्थाई लोक अदालत के चेयरमैन विकार अहमद अंसारी तथा सदस्य डॉ रिचा पाठक व सत्येन्द्र मिश्रा ने दिया है. आदेश में लोक […]
- [इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 नये AAG की नियुक्ति](https://legalbulletin.in/aag-allahabad-high-court/): राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 नये अपर महाधिवक्ता (AAG) नियुक्त किया है. हाईकोर्ट के प्रधान पीठ में सात और लखनऊ बेंच में पांच अधिवक्ताओं को अपर महाधिवक्ता (AAG) नियुक्त किया गया.प्रधान पीठ में दुर्ग विजय सिंह, अमित सक्सेना सीनियर एडवोकेट, अनूप त्रिवेदी सीनियर एडवोकेट, महेंद्र नारायण सिंह, राहुल अग्रवाल, संजीव सिंह और कार्तिकेय सरन तथा लखनऊ बेंच में अधिवक्ता अनुज कुदेसिया, सुदीप कुमार, प्रितीश कुमार, ज्योत्सना पाल और सूर्यमणि सिंह रैकवार को अपर महाधिवक्ता (AAG) नियुक्त किया गया है. यूपी शासन के विशेष सचिव लोकेश नागर की ओर से नियुक्ति आदेश जारी किया गया है. हाईकोर्ट के कई […]
- [समझौते के बाद आपराधिक कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग](https://legalbulletin.in/settlement-criminal-proceedings-hc-decision/): हाईकोर्ट ने घाटमपुर थाने में दर्ज आपसी विवाद की एफआईआर रद की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत विवाद को लेकर कानपुर नगर के घाटमपुर थाने में 21अक्टूबर 24को दर्ज एफआईआर पक्षों में समझौते के आधार पर रद कर दिया है.और कहा है कि जिसमें लोक हित को क्षति न हो न्याय हित में पक्षों की सहमति से विवाद का निपटारा कर देना चाहिए. यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति अनिल कुमार दशम की खंडपीठ ने दरोगा आशीष कुमार व अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है.याचिका पर अधिवक्ता राजेश्वर प्रसाद सिन्हा ने बहस की.इनका कहना था कि […]
- [4 जून से चुनाव आचार संहिता लागू उल्लघंन पर कार्रवाई](https://legalbulletin.in/election-code-of-conduct-hc-bar-association/): Poster Banner खुद हटा लें हाईकोर्ट बार के प्रत्याशी मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पुस्तकालय हाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संभावित सभी पदों के प्रत्याशियों की बैठक आहूत की गई. चुनाव प्रक्रिया को लेकर सबके सुझाव लेने के बाद निर्वाचन टीम ने 4 जून से चुनाव आचार संहिता लागू करने की घोषणा की और इसका उल्लघंन करने वाले पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. आचार संहिता तैयार करने में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के चुनाव संबंधी याचिका पर पारित दिशा निर्देशों को शामिल किया गया है.इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की निर्वाचन टीम का गठन कर […]
- [कमल हसन का ' Thug Life’ के लिए माफी मांगने से इंकार](https://legalbulletin.in/thug-life-high-court-decision-movie/): मूवी ‘ Thug Life’ फिलहाल कर्नाटक में रिलीज नहीं होगी ‘ Thug Life’ मूवी के प्रमोशन के दौरान एक्टर कमल हसन ने कन्नड़ समुदाय की भावनाओं को कमतर आंकने वाली अपनी टिप्पणी पर माफी मांगने से इंकार कर दिया है. कर्नाटक हाईकोर्ट में पेश याचिका पर सुनवाई के दौरान कमल हसन ने मंगलवार (3 जून) को कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष यह कहा कि उनका भाषा को लेकर “कोई द्वेष नहीं था”. उन्होंने कर्नाटक ‘ Thug Life’ फिल्म को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव रखा. इस बीच, खबर आ रही है कि 5 जून को देश […]
- [Sucide के लिए उकसाने के आरोपी विधायक को जमानत](https://legalbulletin.in/sucude-ah-court-supreme-court-decision/): SC ने कहा, डांटने का मतलब Sucide के लिए उकसाना नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही की नाबालिग लड़की को आत्महत्या (Sucide) के लिए उकसाने के मामले में जेल में बंद सपा विधायक जाहिद बेग उर्फ जाहिद जमाल बेग की सशर्त जमानत  मंजूर कर ली है।यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी विधायक केस ट्रायल में सहयोग करेंगे तथा जेल से बाहर आने के बाद किसी आपराधिक केस में शामिल नहीं होगे।9 सितंबर 2024 को विधायक के घर नाबालिग नौकरानी मृत पाई गई थी। विधायक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के […]
- [lawful: ‘CRPC (यूपी संशोधन) ACT 2018 BNSS 2023 के अधिनियमन के बाद निहित रूप से निरस्त’](https://legalbulletin.in/crpc-up-ammendment-act-bnss-truth/): Truth: राज्य ने अग्रिम जमानत के संबंध में राज्य संशोधन के साथ कार्यवाही की है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सीआरपीसी (CRPC) (यूपी संशोधन) अधिनियम 2018 (यूपी अधिनियम संख्या 4, 2019) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के पुनः अधिनियमन के बाद निहित रूप से निरस्त हो जाएगा. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि संसद द्वारा बनाया गया बाद का कानून, हालांकि, राज्य के कानून को स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं करता है, फिर भी, राज्य का कानून निहित रूप से निरस्त हो जाएगा. आवेदक की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन यूपी गैंगस्टर एक्ट की […]
- [lawful Worst: NHAI की जमीन Waqf की होने का दावा](https://legalbulletin.in/lawful-worst-nhai-waqf-property-decision/): इलाहाबाद HC ने कहा, मदरसा का दावा निराधार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरा निर्माण NHAI की जमीन पर होने के बाद भी याचिकाकर्ता के Waqf संपत्ति की आड़ में अधिकारों के दावे को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने मदरसा कासिमुल उलूम (Waqf) द्वारा लिखित बयानों में संशोधन की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर आपत्ति दर्ज करायी है. कोर्ट ने कहा कि वादी द्वारा कराया गया पूरा निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग (NHAI) की जमीन पर है और याचिकाकर्ता Waqf संपत्ति की आड़ में अधिकारों का दावा कर रहा है. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के खिलाफ एक मूल […]
- [संविधान के Basic Structure पर 50 साल पुराना केशवानंद भारती केस अब भी लैंडमार्क](https://legalbulletin.in/basic-structure-cji-br-gavi-allahabad-high-court/): चीफ जस्टिस आफ इंडिया बीआर गवई ने किया अधिवक्ता पार्किंग, चैम्बर का शुभारंभ चीफ जस्टिस आफ इंडिया बीआर गवई ने कहा है कि संविधान अब भी सर्वोपरि है. करीब पचास साल पहले केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर (Basic Structure) में बदलाव नहीं किया जा सकता है, वह आज भी लैंडमार्क है. इस केस ने ही तय कर दिया गया था कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अलग अलग नहीं बल्कि एक ही गाड़ी के दो पहिये हैं. दोनों साथ रहेंगे तभी सामाजिक और आर्थिक विकास के रथ को […]
- [सभी Medical College का निरीक्षण कर 1 जुलाई को आएं](https://legalbulletin.in/medical-college-facility-legal-bulletin/): टैक्स पेयर का पैसा है सभी जिले में मेडिकल व्यवस्था बेहतर हों स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में अव्यवस्थाएं सामने आने के बाद Medical College में उपलब्ध सुविधाओं का मामला प्रदेश भर के Medical College तक पहुंच गया है! शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई! कोर्ट में CMO प्रयागराज, SRN के SIC मौजूद रहे जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ लखनऊ में लेजिस्लेटिव असेंबली कमेटी की मीटिंग के कारण कोर्ट नहीं पहुंचे! सरकार की ओर से पेश वकीलों ने कोर्ट से कोई भी तारीख देने का अनुरोध किया तो कोर्ट ने एक जुलाई की तिथि तय कर दी लेकिन […]
- ['एक Candidate की वैध शिकायत भी काफी है'](https://legalbulletin.in/neet-pg-2025-exam-candidate-legal-bulletin/): NEET-PG परीक्षा एक शिफ्ट में कराने का निर्देश “संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। यहां तक ​​कि अगर एक निवारण योग्य, वैध शिकायत वाला सिर्फ एक उम्मीदवार (Candidate) है, तो वह पर्याप्त है। हमें उनमें से सैकड़ों या हजारों की जरूरत नहीं है। इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस साल 15 जून को होने वाली NEET-PG 2025 परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करने और पूरी पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश दिया। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एनवी […]
- [Sexually assaulting के आरोपी वकील को जमानत](https://legalbulletin.in/sexually-assaulting-senior-advocate-legal-news/): HC ने कहा, आरोप सही हैं तो यह मानसिक विकृति इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेटी और भतीजी के Sexually assaulting के आरोपी वरिष्ठ अधिवक्ता को जमानत दे दी है। कोर्ट उत्तर प्रदेश के झांसी में रहने वाले आरोपी द्वारा दायर आपराधिक विविध जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें जमानत की मांग की गई थी। जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच एकल पीठ ने कहा, “यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह अत्यधिक मानसिक विकृति है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। हालांकि, वर्तमान मामले में आवेदक को ‘पीडोफाइल’ के रूप में ब्रांडिंग करना जल्दबाजी होगी और कानूनी रूप […]

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